5 lakhs Interest Free Loan: केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जिसमें 5 लाख तक का ब्याज मुक्त लोन शामिल है। इसका एक उदाहरण केंद्र सरकार की पीएम किसान सम्मान निधि है। इसके अनुसार, सरकार किसानों को हर चार महीने में 2000 रुपये की नकद सहायता प्रदान करती है।
इसी तरह के तरीके कई अन्य राज्यों में किए जाते हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने अब किसानों के लिए ब्याज मुक्त लोन की सीमा को 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया है। किसानों को अब एक लाख रुपये तक के कर्ज पर ब्याज नहीं देना होगा। इसके परिणामस्वरूप 5 लाख।
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10 हज़ार की सब्सिडी मिलेगी
5 lakhs Interest Free Loan: 1 अप्रैल, 2023 से कर्ज़ की रकम बढ़ जाएगी. शुक्रवार को उन्होंने राज्य का बजट पेश करते समय यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि व्यवस्था स्थापित की गई है ताकि किसान कृषि से संबंधित व्यवसायों का समर्थन करने के लिए बिना किसी समस्या के पैसा उधार ले सकें।
उन्होंने कहा कि इस साल 30 लाख से अधिक किसानों को कुल 25,000 करोड़ रुपये का कर्ज मिलेगा। इसके अतिरिक्त, आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान, सरकार उन किसानों को प्रदान करेगी जो भू श्री योजना का हिस्सा हैं, उन्हें 10,000 रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इसका फायदा किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को होगा।
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NABARD भी करेगा इस में हेल्प
5 lakhs Interest Free Loan: तुरंत मिलेगा पर्सनल लोन, ऐसे करें ऑनलाइन अप्लाई ऑनलाइन लोन: घर बैठे मिलेगा 20000 का लोन, तुरंत करें ये काम नाबार्ड भी करेगा सहयोग मुख्यमंत्री बोम्मई ने बताया कि 10,000 रुपये में से 2,500 रुपये राज्य सरकार देगी और रुपये राज्य सरकार देगी. नाबार्ड द्वारा 7,500।
उन्होंने कहा कि इससे किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और अन्य चीजें खरीदने में मदद मिलेगी सही समय पर खेती के लिए आवश्यक निवेश। मुख्यमंत्री के मुताबिक प्रदेश के 50 लाख किसान जा रहे हैं इससे लाभान्वित हों। इसके अलावा उन्होंने श्रम शक्ति योजना की भी घोषणा की, जिसके तहत भूमिहीनों महिला खेतिहर मजदूरों को डायरेक्ट के माध्यम से 500 रुपये प्रति माह की सहायता दी जाएगी लाभ अंतरण (dbt)। DBT के तहत पैसा सीधे लाभार्थी के खाते में ट्रांसफर किया जाता है।
Income में होगा अब increment
5 lakhs Interest Free Loan: मुख्यमंत्री के मुताबिक, कोविड-19 महामारी के बाद यह पहला मौका हो सकता है जब राज्य की कमाई उसके खर्च से 402 करोड़ अधिक होगी. उनके मुताबिक यह बजट सरप्लस है। कर्नाटक में अगले विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए, जो केवल अप्रैल या मई में होंगे, बजट में कई लोकलुभावन वादे किए गए थे।
