7th Pay Commission : सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों कि महंगाई को लेकर केंद्र सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है। केंद्र सरकार अपनी 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी का ऐलान किया है।
मीडिया रिपोर्ट के माने तो केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनरों को एक साथ तीन – तीन तोहफे दे सकती है। खबरों के मुताबिक इसमें DA में बढ़ोतरी की है। जिससे कर्मचारी और पेंशनरों ने इसकी बढ़ोतरी का ऐलान को सुनकर इसकी उल्टी गिनती भी शुरू कर दी है।
केंद्रीय कैबिनेट की बैठक
7th Pay Commission: दरअसल 15 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में कैबिनेट की मीटिंग प्रस्तावित की गई थी। इस बैठक के बाद सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनरों की उनको बड़ी खुशखबरी दे सकती हैं। इस दिन प्रधानमंत्री DA और DRA बढ़ाने का ऐलान कर दिया था। इसके पहले 1 मार्च में हुई कैबिनेट मीटिंग पर इस पर कोई सहमति नहीं बनाई गई थी। परंतु 15 मार्च को इसका ऐलान कर दिया गया।
सूत्रों के अनुसार मिली जानकारी के मुताबिक (7th Pay Commission) इन के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 4% की बढ़ोतरी करने का फैसला लिया गया है। इसके बाद केंद्रीय कर्मचारी में दिए और 30 से बढ़ाकर 42 फ़ीसदी कर दी गई है। हालांकि सरकार की तरफ से ऐसा ऐलान नहीं किया गया है।
आ रही खबरों के मुताबिक 1 मार्च 2023 को कैबिनेट में होने वाली बैठक में महंगाई भत्ते बढ़ोतरी पर अंतिम फैसला हो सकता है। अगर ऐसा होता है कि 31 मार्च से कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी और पेंशनरों के पेंशन में बढ़ोतरी आ सकती है। इतना ही नहीं जनवरी और फरवरी महीने में पैसा एरियर के खाते तक पहुंचा दिया गया था।
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DA पर सरकार ले सकती है बड़ा फैसला
केंद्रीय कर्मचारी के 18 महीने के बकाया DA एरियर का मुद्दा अब भी अटका हुआ है। केंद्रीय कर्मचारी लंबे समय से जनवरी 2022 से जून 2021 तक रुके हुए थे। परंतु दिए देने की मांग करने पर सरकार का कोई फैसला सामने नहीं आ रहा था। उन्हें उम्मीद था कि सरकार बीच का कोई रास्ता तो अवश्य निकाल लेगी। और इस समस्या को सुलझा लेगी। और इसमें कर्मचारियों को बंपर फायदा होना तो तय ही माना जा रहा है।
दरअसल करोना काल जनवरी 2022 से जून 2021 तक की पिछले 18 महीने का DA अभी लंबित है। करोना की महामारी के कारण 1 जनवरी 2022 तक 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 तक का डीए बकाया है। जिसे तीन किस्तों में रोक दिया गया है। और जुलाई 2021 में सरकार ने महंगाई भत्ता बहाल कर दिया। हालांकि कर्मचारियों को पिछले 18 महीने से भुगतान नहीं किया गया है। जिससे उनका पैसा तीन किस्तों में अभी नहीं मिल पाया है।
कर्मचारी संगठन 7th Pay Commission कमिशन की मांग को देखते हुए सरकार इस सिलसिले में कोई बीच का रास्ता अपना सकती है। और एक निश्चित रकम का ऐलान भी कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों के खाते में 2.18 लाख रुपए तक आ सकते। हैं रिपोर्ट की मानें तो केंद्र अपने कर्मचारियों के लिए 8 किस्तों में दिए बकाया जारी कर सकता है।
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फिटमेंट फैक्टर में इजाफा
मैं केंद्र सरकार की फिटमेंट फैक्टर में रिवीजन कि मामला भी तेजी से सामने आ रहा है केंद्र कर्मचारी फिटमेंट फैक्टर में लगातार बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। जिससे सरकार केंद्रीय बजट के बाद फिर Fitment Factor में रिवीजन यानी बढ़ाने का बड़ा ऐलान भी कर सकती है। फिटमेंट फैक्टर में अगर बढ़ोतरी होती है तो कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा मुनाफा देखने को मिल सकता है।
केंद्रीय कर्मचारियों को फिलहाल 2.57% के हिसाब से fitment factor दिया जा रहा है। इससे बढ़कर 3.68 % गुनाह किए जाने की मांग चल रही है फैक्टर में 2.57 से बढ़कर 3.8 करने पर मिनिमम बेसिक सैलरी ₹18000 से बढ़कर ₹26000 हो जाएगी केंद्रीय कर्मचारी की न्यूनतम सैलरी में भी जबरदस्त लोगों को मिल सकता है।
बात करें साल 2016 की फिडमेंट फेक्टर को भी बढ़ाया गया था। इस साल सातवें वेतन आयोग। (7th Pay Commission) भी लागू हुआ था। उस समय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी ₹6000 से सीधे ₹18,000 की गई थी। जबकि उच्चतम स्तर पर ₹90,000 से बढ़कर 2.5 लाख रुपए तक कर दिया गया था। और सरकार इस साल केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में फिर बढ़ोतरी कर सकती है। जिसे केंद्रीय सरकार को काफी मुनाफा हो सकता है।