7th Pay Commission latest update: सभी कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर सामने आ रही है। एक अपडेट से यह पता चला है कि फिटमेंट फैक्टर से बढ़ने वाली सैलरी के बजाए अब नए फॉर्मूले से बेसिक सैलरी बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है
7th Pay Commission latest update: केंद्रीय कर्मचारियों (Central government employee) के लिए बड़ी खुशखबरी की बात है. सूत्रों की मानें तो अगला वेतन आयोग (8th Pay Commission) आए या ना आए लेकिन, सैलरी में बढ़ोतरी के लिए नया फॉर्मूला तैयार होगा.
फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) से बढ़ने वाली सैलरी के बजाए अब नए फॉर्मूले से बेसिक सैलरी बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है. इसके साथ साथ, हर साल बेसिक सैलरी में इजाफा करने की प्लानिंग की जा रही हैं. पर नया फॉर्मूला 2024 के बाद लागू होने की संभावना जताई जा रही है.
बेसिक सैलरी होगी तय हर साल
7th Pay Commission latest update: 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की सिफारिशें 2016 में लागू की गई थीं. सूत्रों के हिसाब से केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी (Central Govt Employee Salary) तय करने के लिए नए फॉर्मूले से सैलरी हर साल तय होगी. वैसे तो इस मामले में सरकार की तरफ से कोई पुष्टि नहीं की गई है.
लेकिन सूत्रों का मानना है कि अब वक्त है जब वेतन आयोग (Pay Commission) से अलग सैलरी बढ़ाने के फॉर्मूले पर विचार हो. हर साल कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा करना एक अच्छा विकल्प माना जा रहा है
नए फॉर्मूला पर हो रही है कौन सी चर्चा?
7th Pay Commission latest update: केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी के लिए Aykroyd फॉर्मूला पर विचार हो सकता है. ऐसा माना जा रहा है कि अभी फिटमेंट फैक्टर के आधार पर सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी (Minimum Basic Salary) तय की जाती है.
इस पर हर छह महीने में महंगाई भत्ता (Dearness allowance) रिवाइज होता है. लेकिन, बेसिक सैलरी में कोई इजाफा नहीं नजर आता है. जानकारों के हिसाब से, नए फॉर्मूले से कर्मचारियों की सैलरी को महंगाई (Inflation rate), कॉस्ट ऑफ लिविंग और कर्मचारी की परफॉर्मेंस (Performance) से जोड़ा जाएगा. इन सब चीजों के आंकलन के बाद हर साल सैलरी में इजाफा हो सकेगा. यह बिल्कुल प्राइवेट सेक्टर कंपनियों की तरह किया जाएगा.
नया फॉर्मूला क्यों हो रहा है तैयार?
7th Pay Commission latest update: सरकार का फोकस इस बात पर है कि सभी वर्ग के कर्मचारियों को एक समान फायदा हो. अभी ग्रेड-पे (Grade-Pay) के हिसाब से हर किसी की सैलरी में बड़ा अंतर है. लेकिन, नए फॉर्मूला आने से इस अंतर को भी पाटने की कोशिश हो सकती है. सरकारी महकमों में अभी कुल 14 पे-ग्रेड हैं.
हर पे-ग्रेड में कर्मचारी से लेकर अधिकारी शामिल हैं. लेकिन, इनकी सैलरी में बड़ा अंतर है. वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) के एक अधिकारी ने ज़ी बिज़नेस डिजिटल से कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों के रहन-सहन को बेहतर बनाना ही सरकार का मकसद है. नए फॉर्मूले का सुझाव अच्छा है, लेकिन अभी तक ऐसे किसी फॉर्मूले पर चर्चा नहीं की गई है.
नया फॉर्मूला पे-स्ट्रक्चर के लिए
7th Pay Commission latest update: जस्टिस माथुर ने 7वां वेतन आयोग (7th Pay Commission) में ही साफ पर दिया था कि हम पे-स्ट्रक्चर को अब नए फॉर्मूले (Aykroyd Formula) की तरफ ले जाना चाहते हैं. इसमें कॉस्ट ऑफ लिविंग (Cost of living) को ध्यान में रखकर सैलरी तय की जाती है.
आप सभी को बता दें, Aykroyd फॉर्मूला लेखक वॉलेस रुडेल आयकरॉयड (Wallace Ruddell Aykroyd) ने दिया था. उनका ऐसा मानना था कि आम आदमी के लिए भोजन और कपड़ा सबसे जरूरी है. इनकी कीमत बढ़ने के साथ कर्मचारियों की सैलरी में भी इजाफा होना चाहिए.