7th Pay Commission: आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की जल्द से जल्द शुरुआत करने के साथ ही केंद्र सरकार से यह मांग की गई कि पेंशनर्स को 1 जनवरी 2019 से अंतरिम राहत दी जाए रेलवे सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी (RSCWS) ने हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को 1 जनवरी, 2024 से आठवां वेतन आयोग लागू करने की सलाह दी थी।
7th pay commission: उनका तर्क है कि महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) की कीमत अगले वर्ष 50% से ऊपर की ओर बढ़ने की भविष्यवाणी की गई है। वित्त मंत्रालय को भेजे ज्ञापन में आरएससीडब्ल्यूएस ने सरकारी कर्मियों और पेंशनभोगियों के लिए नए वेतन आयोग की आवश्यकता के कारणों को समझाया।
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कर्मचारी व पेंशनभोगी आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं
7th pay commission: ज्ञापन में कहा गया कि केंद्रीय वेतन आयोगों में 10 साल के लंबे अंतराल के कारण विगत 70 वर्षों से सरकारी कर्मी व पेंशनभोगी आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। ज्ञापन के अनुसार, सातवें वेतन आयोग (CPC) ने फरवरी 2017 में अपना दस्तावेज प्रस्तुत किया था। इसे लागू करने का आदेश जुलाई और अगस्त 2017 में इस उपलब्धता के साथ जारी किया गया था कि संशोधित वेतन के बकाया का भुगतान एक जनवरी 2016 से किया जा सकेगा।
न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये के बजाय 18,000 रुपये तय किया गया
7th pay commission: RSCWS ने कहा कि सातवें वेतन आयोग ने न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये के बजाय 18,000 रुपये तय किया है। साथ ही फिटमेंट घटक को गलत तरीके से 3.15 के बजाय 2.57 के रूप में प्रस्तावित किया गया था। इससे पहले, पांचवें और छठे वेतन आयोग ने वेतन संशोधन को 10-12 महीने के मानदंड से स्थानांतरित करने और इसे डीए/डीआर 50% से ऊपर बढ़ने की तारीख से जोड़ने का समर्थन किया था।
जनवरी-2024 से डीए के 50% जाने का अनुमान
7th pay commission: शेष 3 केंद्रीय वेतन आयोगों के दिशानिर्देशों के अनुसार नियति में वेतन संशोधन किया जाना चाहिए जबकि DA/DR साधारण वेतन का 50% या उससे अधिक होता है। मुद्रास्फीति के प्रभाव को बेअसर करने के लिए वेतन आकार में संशोधन करने की आवश्यकता है। ज्ञापन में कहा गया कि जनवरी-2024 से DA/DR का चार्ज 50 फीसदी या इससे अधिक जाने की उम्मीद है। इस प्रकार जनवरी, 2024 से वेतन एवं भत्तों एवं पेंशन में संशोधन की मांग की है।
