7th Pay Commission AICPI Index: भारत सरकार अपने कर्मचारियों को वेतन देने की एक प्रणाली का पालन करती है जिसके तहत सभी केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों को मासिक आय के साथ-साथ विभिन्न भत्ते मिलते हैं। 1947 में वेतन आयोग की स्थापना के बाद से 7 रिवीजन हो चुकी हैं। वेतन आयोग सभी सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले वेतन और अन्य भत्तों के निर्धारण के लिए जिम्मेदार है।
देश में अभी सातवां वेतन आयोग हो रहा है। यह 28 फरवरी, 2014 को प्रभावी हुआ। 2023 में, इसे लागू हुए नौ साल बीत चुके होंगे और वेतन आयोग हर दस साल में एक बार बदलता है। सरकार को 2024 में 10 साल पूरे होने से पहले आठवें वेतन आयोग पर विचार करना चाहिए क्योंकि वेतन आयोग के प्रस्ताव को मंजूरी देने में दो साल लगते हैं। 8वें वेतन आयोग के लागू होने से कई केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों को लाभ होगा।
7th Pay Commission AICPI Index: 46 फीसदी होने वाला है डीए
7th Pay Commission AICPI Index: सरकार आने वाले दिनों में केंद्रीय कर्मचारियों को एक और बड़ी सौगात दे सकती है। इससे उनके वेतन में काफी इजाफा होगा। हालिया रिपोर्ट के अनुसार, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए डीए इस साल 46% तक बढ़ सकता है। जनवरी 2023 की पहली छमाही और जून 2023 के बीच, सरकार ने महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में 4% की बढ़ोतरी की है। इसके बाद डीए 38 से बढ़कर 42 फीसदी हो गया। हर छह महीने में सरकार कर्मचारियों के दैनिक भत्ते में इजाफा करती है। इसलिए, यह अनुमान लगाया जाता है कि अगली बार 4% की वृद्धि होने पर डीए 46% तक पहुंच जाएगा।
7th Pay Commission AICPI Index: सरकार का बड़ा फैसला
7th Pay Commission AICPI Index: सरकारी सूत्रों की मानें तो सरकार 8वें वेतन आयोग के आने से अनजान है। लोगों को भरोसा है कि सरकार 8वें वेतन आयोग को ध्यान में रखेगी क्योंकि 2024 में केंद्र सरकार के लिए चुनाव होंगे। इससे उनकी लोकप्रियता बढ़ेगी। ऐसी अफवाहें हैं कि सरकार 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले 8 वेतन आयोगों की स्थापना करके कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि कर सकती है ताकि उनके मतदान में वृद्धि हो सके। पंकज चौधरी, केंद्रीय वित्त मंत्री, ने दृढ़ता से इस दावे का खंडन किया है कि संघीय सरकार वर्तमान में इस तरह के प्रस्ताव को अपनाने पर विचार नहीं कर रही है।
7th Pay Commission AICPI Index: क्या परिवर्तन होंगे?
7th Pay Commission AICPI Index: 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को केवल 2.57 गुना बनाए रखा गया था, जिससे कर्मचारियों के वेतन में प्रत्यक्ष वृद्धि नहीं हो पाई थी। सिर्फ 18,000 रुपये की बेस वेज थी। हालांकि, माना जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग के लिए फिटमेंट फैक्टर 3.68 गुना रखा जा सकता है। इसके परिणामस्वरूप कर्मचारियों का मूल वेतन 18000 से बढ़कर 26000 हो जाएगा।
सरकार अगले साल नए वेतन आयोग पर एक बार फिर विचार कर सकती है। हालाँकि, अभी तक कोई और जानकारी नहीं मिली है, और सरकार ने नए वेतन आयोग को लागू करने की किसी भी योजना को सिरे से खारिज कर दिया है। हालांकि कर्मचारी संघ अपनी मांग पर कायम है। संघ एक मसौदा तैयार करने का दावा करता है जिसे वह सरकार के सामने पेश करेगा। दरअसल, कर्मचारी संघ बढ़ते वेतनमान का हवाला देकर अगले वेतन आयोग की अपनी मांग पर अड़ा हुआ है।
7th Pay Commission AICPI Index: सैलरी में बढ़ोतरी का नया फार्मूला क्या होगा?
7th Pay Commission AICPI Index: सूत्रों की माने तो यह भी खबर आ रही है कि सरकार वेतन आयोग की प्रक्रिया को बंद कर देगी और 7वें वेतन आयोग के बाद एक नया फॉर्मूला पेश करेगी। इस समीकरण को अकरोयड सूत्र के रूप में जाना जाता है। यह सूत्र कर्मचारी के वेतन को रहने की लागत, मुद्रास्फीति और नौकरी के प्रदर्शन से जोड़ता है। इनमें से कुल को कम करने के बाद ही कर्मचारी के वेतन में वृद्धि होगी।
इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि कर्मचारी के वेतन में उसके कार्य प्रदर्शन के फलस्वरूप वृद्धि होगी। जो अपने आप में एक नया कदम होगा। यह केवल इंगित करता है कि कर्मचारी की आय उसकी वफादारी और उसकी नौकरी के प्रति प्रतिबद्धता के परिणामस्वरूप बढ़ेगी। इससे रोजगार के अतिरिक्त अवसर भी उपलब्ध होंगे तथा कर्मचारी का अपने कार्य के प्रति दृष्टिकोण भी स्पष्ट होगा। नतीजतन, योग्य और सक्षम कर्मचारी विरोध नहीं करेंगे कि उनके वेतन में कमी आई है।
