7th Pay Commission DA 50% Hike Update 2023: हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए बढ़ोतरी) में 4 प्रतिशत की वृद्धि की गई थी। साल 2023 केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। उनके सामने एक के बाद एक अच्छी खबरें आने वाली हैं। महंगाई भत्ते में भारी बढ़ोतरी के साथ साल की शुरुआत हुई। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता मार्च महीने में 42 प्रतिशत तक बढ़ाया गया।
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता हर साल दो बार बढ़ाया जाता है। हालांकि, यह बढ़ोतरी कितनी होगी यह महंगाई के स्तर पर निर्भर करेगा। केंद्रीय कर्मचारियों द्वारा दिए जाने वाले भत्तों की मुद्रास्फीति की राशि में निश्चित रूप से वृद्धि होगी। कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता निकट भविष्य के लिए अच्छी खबर रहने की उम्मीद है। महंगाई भत्ता 50% होने की उम्मीद है। आइए जानें कैसे।
मंहगाई भत्ते में 4 फीसदी की और बढ़ोतरी की जाएगी
हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए हाइक) को बढ़ाकर 4 फीसदी कर दिया गया था। यह वृद्धि जनवरी 2023 में हुई थी। अगला महंगाई भत्ता जुलाई 2023 तक घोषित किया जाना है। अनुमान है कि अगली वृद्धि 4 प्रतिशत होगी।
विशेषज्ञों के अनुसार जैसे-जैसे महंगाई बढ़ती जा रही है और दो महीने के CPI-IW के आंकड़े भी बाहर आने हैं, यह स्पष्ट है कि अगले कुछ दिनों में महंगाई भत्ते में भी 4 प्रतिशत की वृद्धि होने वाली है। यानी महंगाई भत्ता जो 42 पर पहुंच गया है वह जुलाई तक 46 फीसदी तक पहुंच सकता है.
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डीए बढ़ोतरी के नए नियम से महंगाई भत्ता 50% तक बढ़ेगा
महंगाई भत्ते को लेकर कानून है। साल 2016 में जब सरकार ने 7वां वेतन आयोग पेश किया था और उस समय यह भत्ता शून्य कर दिया गया था। नियमों के अनुसार एक बार जब महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत पर पहुँच जाता है तो इसे शून्य कर दिया जाता है, और भत्ते के रूप में कर्मचारियों को मिलने वाली राशि के 50 प्रतिशत के अनुसार सामान्य वेतन यानी न्यूनतम वेतन में जोड़ दिया जाता है।
यदि किसी कर्मचारी का वेतन रु 18000 और उन्हें DA के 50 प्रतिशत के साथ 9000 रुपये की राशि मिलती है। डीए 50% होने के बाद इसे मूल वेतन में जोड़ा जाता है और फिर महंगाई भत्ता शून्य कर दिया जाएगा। basic वेतन 27000 रुपये समायोजित किया जाएगा।
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क्या कारण है कि महंगाई भत्ता शून्य किया जाता है?
जब नए वेतनमान (New Pay Scale) लागू होते हैं, तो कर्मचारियों को मिलने वाला डीए उनके basic salary में जुड़ जाता है। विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि ज्यादातर मामलों में कर्मचारियों को मिलने वाला 100 फीसदी DA Basic सैलरी में जोड़ा जाता है, हालांकि ऐसा नहीं है। यह 2016 में याद आया था।
इससे पहले वर्ष 2006 में शुरू हुआ था, 2006 में जब 6वां वेतनमान लागू किया गया था, तब DA की दर 187 प्रतिशत थी और 5th वेतनमानों के दिसंबर तक यह भुगतान में बदल गया। सामान्य डीए को अब basic वेतन में मिला दिया गया है। अत: वेतनमान पर छठे वेतनमान का गुणांक 1.87 है। फिर, एक नया वेतनमान और एक नया वेतन ग्रेड भी घोषित किया गया। हालांकि, इसे पूरा होने में 3 साल लग गए।
सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ाता है
वर्ष 2006 में जब 6वां वेतन आयोग संशोधित वेतनमान 1 जनवरी 2006 से लागू किया गया था, हालांकि इसकी घोषणा 24 मार्च 2009 को की गई थी। इस देरी के कारण 39 से 42 महीने के डीए एरियर का भुगतान किया गया था।
तीन वित्तीय वर्षों 2008-09, 2009-10 और 2010-11 में तीन किस्तों में सरकार को अधिसूचित किया गया था। वेतन का एक नया पैमाना विकसित किया गया था। 5वें वेतनमान 8000-13500 के लिए 186 प्रतिशत डीए के साथ 8000 के स्तर पर वेतन 14500 रुपये था। कुल वेतन 22880 है।
छठे वेतनमान के लिए समतुल्य वेतनमान 15600-39100 प्लस था। छठे वेतनमान में वेतनमान 15600-5400 जमा 21000 था। 1 जनवरी 2009 को जब इसमें डीए 2226 का 16 प्रतिशत जोड़ा गया तो वेतन 23 हजार 226 रुपये निर्धारित किया गया। चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1986 में लागू किया गया। 1996 में छठा और 2006 में पांचवां। 7th pay commission की सिफारिश जनवरी 2016 में लागू हुईं थीं।
HRA में भी 3 फीसदी की बढ़ोतरी की उम्मीद है।
हाउस रेंट अलाउंस (HRA) में निम्नलिखित संशोधन 3 प्रतिशत होगा। HRA वर्तमान अधिकतम 27 प्रतिशत से बढ़कर 30 प्रतिशत हो जाएगा। यह तब होगा जब संशोधित महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत से अधिक हो। विभाग के मेमोरेंडम के मुताबिक महंगाई भत्ता (DA) 50% से अधिक हो जाने पर HRA 30%, 20% और 10% तक हो जाएगा।
हाउस रेंट अलाउंस (HRA) की श्रेणी Z, X और Y श्रेणियों से संबंधित शहरों द्वारा निर्धारित की जाती है। इस श्रेणी के केंद्रीय कर्मचारियों को 27% HRA मिलता है। DA 50 फीसदी होने पर यह बढ़कर 30 फीसदी हो जाएगा। हालांकि, Y श्रेणी के व्यक्तियों के लिए यह 18 से 20 प्रतिशत के बीच बढ़ जाएगा। Z-श्रेणी के व्यक्तियों के लिए, वृद्धि 9 प्रतिशत से 10 प्रतिशत होगी।
