7th Pay Commission: 18 महीने के DA Arrear पर बड़ी खबर केंद्र सरकार ने बताया केंद्रीय कर्मचारियों के पैसे का क्या होगा?

7th Pay Commission Latest News: राज्यसभा में वित्त मंत्रालय की मदद से दिए गए इस आंकड़े से सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं।अब 18 महीने का डीए एरियर नहीं मिलेगा|

7th Pay Commission: इंतजार खत्म, भ्रम खत्म… केंद्रीय कर्मियों को बड़ा झटका लगा है।सरकार ने 18 महीने के डीए एरियर यानी महंगाई भत्ते के बकाए को लेकर राज्यसभा में लिखित आंकड़े दिए हैं।राज्यसभा में वित्त मंत्रालय की मदद से दिए गए इस आंकड़े से सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं।अब 18 महीने का डीए एरियर नहीं मिलेगा, महत्वपूर्ण सरकार ने साफ कर दिया है कि अब तीन किस्त का पैसा नहीं दिया जाएगा।ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

7th Pay Commission

नहीं मिलेगा 18 महीने का DA Arrear

DA Arrears Latest Update: वित्त मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि 18 महीने का डीए का बकाया अब नहीं मिलेगा.कोविड-19 काल में डीए की तीन किस्त (1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020, 1 जनवरी 2021) रोकी गई थी।इसके बाद सरकार ने जुलाई 2021 में महंगाई भत्ता बहाल कर दिया।लेकिन, पिछले 18 माह से अटकी तीन किस्तों के पैसे का कोई जिक्र नहीं है।सरकार ने 1 जुलाई 2021 से 11 प्रतिशत की सहायता से महंगाई भत्ता बढ़ाया।इसके बाद जुलाई 2021 से महंगाई भत्ता 17 प्रतिशत से बढ़ाकर अट्ठाईस प्रतिशत किया गया। हालांकि, उपहार में यह अब तक 38 प्रतिशत है।लेकिन, कर्मियों को पूरे 18 माह का पैसा भी चाहिए था, जिस दौरान महंगाई भत्ता रुका रहा।

पेंशनर्स की भी टूटी आस

वित्त मंत्रालय ने राज्यसभा में साफ किया कि डीए एरियर का बकाया अब महंगाई राहत पेंशनरों को भी नहीं मिलेगा.लिखित जवाब में पता चला कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है और न ही अधिकारी इस बारे में सोच रहे हैं।डीए बकाया की मांग को लेकर पेंशनरों ने पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिखा था और उनसे मामले में दखल देने की अपील की थी।लेकिन, इस पर कोई चयन नहीं हुआ।

कर्मचारी संघ करेगा आंदोलन

DA Hike: कर्मचारी संघ का कहना है कि महंगाई भत्ता (DA) या महंगाई राहत (DR) कर्मियों और पेंशनभोगियों का अधिकार है।इसे रोका नहीं जा सकता।कोरोना काल में कर्मियों ने काफी मेहनत की।उनका महंगाई भत्ता (DA Hike) नहीं बढ़ाया गया, लेकिन उन्होंने काम करना जारी रखा।इस दौरान कई कर्मियों और पेंशनरों की मौत भी हुई।अधिकारियों को इस मामले में अन्य पहलुओं को भी नहीं भूलना चाहिए।हालांकि, अधिकारियों के साफ इनकार के बाद फिलहाल यूनियनें आंदोलन के लिए नया तरीका तैयार कर रही हैं।

34,000 करोड़ रुपए की बचत

DOAI:जिस अवधि में महंगाई भत्ता बंद किया गया, उस दौरान सरकार ने 34 हजार करोड़ रुपए अपने पास रख लिए हैं।यह अनुमान लगाया गया है कि सरकारी पेंशनभोगियों के लिए DR का कुल बकाया और कर्मियों के लिए महंगाई भत्ता (DA) लगभग 34,000 करोड़ रुपये है।पेंशन नियमों के मूल्यांकन के लिए स्वैच्छिक एजेंसियों की स्थायी समिति की बत्तीसवीं बैठक में भी व्यय विभाग (DOAI) के एक सलाहकार ने स्पष्ट किया कि पूर्ववर्ती डीए-डीआर का बकाया अब जारी नहीं किया जाएगा।आपको बता दें, DOI केंद्रीय वित्त मंत्रालय का एक विभाग है।

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