7th Pay Commission DA Arrears Latest News: सरकार नें 18 महीने के डीए एरियर को लेकर कर दिया बड़ा ऐलान, इस तारीख को मिलेंगे 2 लाख से भी ज़्यादा रूपए 

7th Pay Commission DA Arrears Latest News: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। 18 महीने के डीए बकाया को लेकर एक अहम जानकारी आखिरकार आ ही गई है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि सरकार बहुत ही जल्द ही केंद्रीय कर्मचारियों के अकाउंट में 18 महीने का डीए एरियर ट्रांसफर करेगी।

सरकार ने लोकसभा में 18 महीने के डीए बकाए के बारे में विवरण का भी खुलासा किया। सरकार ने दावा किया कि कोरोना महामारी के दौरान कर्मचारियों के रोके हुए महंगाई भत्ते से उसे 34,402.32 करोड़ रुपये मिले हैं। 68 लाख से अधिक पेंशनभोगियों और 48 लाख कर्मचारियों को जल्द ही डीए के बकाए का बकाया वेतन मिल सकता है।

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रोकी गई थी 3 किस्तें

7th Pay Commission DA Arrears Latest News: सरकार अभी तक डीए बकाया पर फैसला नहीं कर पाई है, लेकिन उम्मीद है कि वे जल्द ही ऐसा करेंगे। 18 महीने का डीए बकाया इस चर्चा का विषय है। सरकार ने डीए की तीन किस्तों पर रोक लगा दी थी।

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जुलाई में फिर से बढ़ेगा महंगाई भत्ता

7th Pay Commission DA Arrears Latest News: केंद्र सरकार ने हाल ही में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में बढ़ोतरी की है। सरकार द्वारा महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि की गई है, जिसके परिणामस्वरूप कर्मचारियों को अब 42% की दर से डीए मिल रहा है। इसके अलावा जुलाई 2023 में कर्मचारियों का डीए फिर से बढ़ जाएगा।

मिलेंगे 2 लाख रूपए से भी ज़्यादा 

7th Pay Commission DA Arrears Latest News: लेवल-13 के अधिकारियों के लिए यह महंगाई भत्ता 1,23,100 रुपये से लेकर 2,15,900 रुपये तक है। लेवल -14 (वेतनमान) के लिए डीए एरियर 1,44,200 रुपये से लेकर 2,18,200 रुपये तक होगा। अगर ऐसा होता है तो होली पर 68 लाख से ज्यादा सेवानिवृत्त और 48 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों को फायदा होगा। आपको बता दें कि कर्मचारियों को उनके वेतन बैंड के आधार पर डीए एरियर मुआवजा मिलता है।

कर्मचारी लगातार कर रहे हैं ये मांग

7th Pay Commission DA Arrears Latest News: केंद्रीय कर्मचारियों की मांग है कि यह उनका हक है और उनका पैसा नहीं रोका जाना चाहिए। एरियर भत्ते की मांग को लेकर कर्मचारियों ने कोर्ट में अपील भी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से इस पर विचार करने का आग्रह किया है, जिसमें कहा गया है कि यह एक कर्मचारी का अधिकार है जिसे रोका जा सकता है लेकिन रोका नहीं जा सकता है।

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