7th Pay Commission DA Hike: 30 अप्रैल को केंद्रीय कर्मचारियों के खाते में आएंगे 1 लाख 20 हजार रुपये, सरकार नें कर दिया है बड़ा फैसला.!

7th pay Commission DA Hike: केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत अच्छी खबर है। केंद्र सरकार ने हाल ही में डीए (DA Hike News) में सुधार किया है। अब 30 अप्रैल को कर्मचारियों के खाते में बड़ी रकम आने वाली है। अगर आप भी एक केंद्रीय कर्मचारी हैं तो अप्रैल महीने के अंदर आपके खाते में कुल 1 लाख 20 हजार रुपये आने वाले हैं। सरकार इस महीने महंगाई भत्ते के साथ बढ़े हुए वेतन का भुगतान करेगी। इसका सीधा लाभ 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों को मिलने वाला है। साथ ही साथ तीन महीने का एरियर भी मिलने वाला है।

7th Pay Commission DA Hike

38 से 42 फीसदी हो गया है डीए 

7th Pay Commission DA Hike: श्रम मंत्रालय से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2022 में एआई सीपीआई-आईडब्ल्यू का आंकड़ा 132.3 के आसपास पहुंच गया था और तब सरकार ने चार प्रतिशत के हिसाब से महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है। केंद्र सरकार ने 24 मार्च को महंगाई भत्ता 38 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत कर दिया था।

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अब हर महीने 1200 रुपये ज्यादा मिलेंगे

7th Pay Commission DA Hike: आपको बता दें कि बढ़े हुए वेतन के साथ उन कर्मचारियों को एरियर के रूप में तीन महीने का पैसा भी मिलेगा। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि किसी केंद्रीय कर्मचारी का मूल वेतन 30,000 रुपये है, तो 1200 रुपये बढ़कर उसके वेतन में आएंगे। इसके साथ ही सालाना आधार पर देखा जाए तो इनकी ग्रॉस सैलरी में 14,400 रुपये की मदद से उछाल आएगा।

कैसे मिलेंगे 1 लाख 20 हजार रुपये?

7th Pay Commission DA Hike: इसके अलावा अगर कैबिनेट सचिव अधिकारियों की बात करें तो उनकी कमाई में हर महीने 10,000 रुपये की बढ़ोतरी होगी। बता दें कि कैबिनेट सचिव की मासिक आय 2.50 लाख रुपये प्रति माह है। इस हिसाब से गणना की जाए तो सालाना आधार पर उनके वेतन में करीब 1.20 लाख का उछाल आ सकता है।

हर 6 महीने पर बढ़ता है डीए 

7th Pay Commission DA Hike: देश भर में महंगाई में वृद्धि के अनुसार ही केंद्रीय कर्मचारियों के रहने के पुराने तरीके में सुधार के लिये डीए बढ़ाया जाता है। इसके साथ ही कर्मचारियों की आमदनी भी उसी हिसाब से बढ़ाई जाती है। सरकार साल में दो बार महंगाई भत्ता बढ़ाती है। यह पैसा सरकारी कर्मचारियों, सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दिया जाता है।

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