7th Pay Commission DA Hike: केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत अच्छी जानकारी है। सरकार ने इन दिनों महंगाई भत्ते (DA Hike) में बदलाव किया है। बढ़े हुए महंगाई भत्ते के बीच सरकार ने लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा दिया है। अब एक बार फिर आपका DA 4% के हिसाब से उछाल पर है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार महंगाई भत्ते में तेजी को भी आगे बढ़ा सकती है। पिछले दो बार से सरकार 4 प्रतिशत के हिसाब से डीए बढ़ा रही है और जुलाई माह में सरकार फिर से 4 प्रतिशत के हिसाब से डीए में उछाल कर सकती है।
कर्मचारियों का डीए बढ़कर 42 फीसदी हो चुका है
7th Pay Commission DA Hike: आपको बता दें कि जब कर्मचारियों के वेतन से मिलने वाला महंगाई भत्ता 34 प्रतिशत हो गया तो सरकार ने पहली बार चार प्रतिशत लगाकर डीए का विस्तार किया था। उसके बाद कर्मचारियों को मिलने वाला डीए बढ़कर 38 प्रतिशत हो गया और अब फिर से सरकार ने चार प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत कर्मचारियों का डीए कर दिया है।
AICPI ने रिपोर्ट जारी कर दी जानकारी
7th Pay Commission DA Hike: ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (एआईसीपीआई) के जरिए जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि मोदी सरकार जुलाई महीने में महंगाई भत्ते में फिर से 4 फीसदी की बढ़ोतरी कर सकती है। फिलहाल एआईसीपीआई के आखिरी आंकड़े आने बाकी हैं।
अब मिलेंगे एक्सट्रा 27,000 रुपये
7th Pay Commission DA Hike: आपको बता दें कि अगर किसी कर्मचारी की मूल आय 18,000 रुपये है तो उसकी आय में प्रति माह 720 रुपये का उछाल आ सकता है, यानी कर्मचारी की आय में 8640 रुपये का उछाल आ सकता है। दूसरी ओर, यदि कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 56900 रूपए प्रति माह है, तो उनके वेतन में 2276 रुपये प्रति माह के माध्यम से उछाल आएगा, यानी वेतन में वार्षिक आधार पर 27312 रुपये के माध्यम से उछाल आएगा। सरकार के माध्यम से वेतन में तेजी लाने के लिए बयान जल्दी से दिया जा सकता है।
डीए में इजाफे की वजह है फिटमेंट फैक्टर
7th Pay Commission DA Hike: फिटमेंट फैक्टर के आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों का मूल वेतन बढ़ेगा। सातवें वेतन आयोग की सलाह के अनुसार वेतन भत्तों के अलावा बेसिक सैलरी में फिटमेंट फैक्टर से ही केंद्रीय कर्मचारियों की आमदनी बढ़ेगी। इससे पहले, फिटमेंट कंपोनेंट में उछाल के कारण, केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में ढाई गुना तेजी आई थी। अब कर्मचारियों को फिर से फिटमेंट फैक्टर में तेजी लाने मांग है। उनका कहना है कि मूल वेतन और ग्राॅस सैलरी में उछाल आना बहुत आवश्यक है।