7th Pay Commission DA Hike Latest News: एक करोड़ केंद्र कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए जुलाई एक भाग्यशाली महीना साबित हो सकता है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक जुलाई में एक बार कर्मचारियों के पेंशनरों के महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है। यह अनुमान AICPI इंडेक्स के डेटा का उपयोग करके बनाया गया था जिसे श्रम मंत्रालय द्वारा पहले ही सार्वजनिक कर दिया गया है। डीए में 4% की वृद्धि होने पर कर्मचारियों का डीए 42% से बढ़कर 46% हो जाएगा। 48 लाख कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनभोगियों को इसका लाभ मिलेगा। यह साल की दूसरी बढ़ोतरी होगी।
4 प्रतिशत बढ़ सकता है डीए
7th Pay Commission DA Hike Latest News: असल में लेबर ब्यूरो का हिसाब है कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता साल में दो बार जनवरी और जुलाई में समायोजित किया जाता है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW), जो हर महीने जारी किया जाता है, का उपयोग DA और DR की गणना के लिए किया जाता है। 45.06 पर डीए स्कोर और अप्रैल के लिए एआईसीपीआई संख्या 134.2 अंक के साथ, सूचकांक मई और जून के बीच 46.40 तक पहुंचने की भविष्यवाणी की गई है। मई के आंकड़े 28 से 30 जून के बीच सार्वजनिक किए जाएंगे, हालांकि मई-जून के आंकड़े अभी सामने नहीं आए हैं। जुलाई का महंगाई भत्ता कितना बढ़ाया जाएगा, इस पर फैसला इसके बाद ही हो पाएगा।
7th Pay Commission DA Hike Latest News: इस दिन महंगाई भत्ता होगा 46%, सरकार नें कर दिया आदेश जारी.!
जुलाई से लागू होंगी नई दरें
7th Pay Commission DA Hike Latest News: मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 2018 के चुनाव से पहले केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को एक बार फिर 4% महंगाई भत्ते का तोहफा दिया जा सकता है। डीए में 4 फीसदी की बढ़ोतरी करने पर कर्मचारियों का डीए 46 फीसदी होगा। यह साल की दूसरी बढ़ोतरी होगी। कर्मचारियों को वर्तमान में 42 प्रतिशत डीए का लाभ मिलता है, जो जनवरी से जून 2023 तक वैध है।
रक्षाबंधन और दिवाली के बीच नई दरें जारी होने पर एरियर भी मिलेगा, जबकि डीए कितना बढ़ेगा और इसकी घोषणा कब होगी, इसकी अभी औपचारिक पुष्टि नहीं हुई है। नई दरें 1 जुलाई 2023 से प्रभावी होंगी।
डीए एरियर पर अपडेट
आने वाले चुनाव से पहले 18 महीने (जनवरी 2020 से जून 2021 तक) के बकाया डीए बकाया को लेकर भी विवाद तेज हो गया है। इस तथ्य के बावजूद कि केंद्र सरकार ने संसद में यह स्पष्ट कर दिया है कि बकाया डीए बकाया का कोई संबंध नहीं है, इसके कर्मचारी संघ उनके लिए दबाव बनाते रहे हैं।
अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ (AIDEF) के महासचिव और “नेशनल जॉइंट काउंसिल ऑफ एक्शन” (NJCA) के वरिष्ठ सदस्य सी. श्रीकुमार ने हाल ही में केंद्र सरकार को एक पत्र लिखा था जिसमें कहा गया था कि वह OPS की बहाली की मांग के अलावा, 18 महीने तक डीए/डीआर के भुगतान के लिए भी संघर्ष करेंगे। कैबिनेट सचिव को नेशनल काउंसिल ऑफ स्टाफ साइड (जेसीएम) से एक पत्र मिला है जिसमें 18 महीने के डीए बकाया के भुगतान का अनुरोध किया गया है।
साथ ही वित्त मंत्रालय को एक रिपोर्ट भी भेजी है। इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का भी आह्वान किया गया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि सरकार आगे क्या फैसला लेती है।
