7th Pay Commission DA Hike Update: DA को लेकर आई बड़ी खबर, अब 45 प्रतिशत हो गया है महंगाई भत्ता, केंद्रीय कर्मचारियों के बीच खुशी का माहौल 

7th Pay Commission DA Hike Update: मई महीने की शुरुआत में ही केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है। दो माह बाद एक बार फिर कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाया जाएगा। केंद्र सरकार ने मार्च 2023 में डीए को 4% बढ़ाया, और इसके परिणामस्वरूप, कर्मचारियों को अब 42% की दर से डीए का लाभ मिलता है। अब सरकार जुलाई 2023 में एक बार फिर महंगाई भत्ता बढ़ाएगी। अप्रैल महीने तक यह प्रतिशत 45% तक पहुंच गया, यानी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता 3% बढ़ जाएगा।

7th Pay Commission DA Hike Update: कितनी आई है इंडेक्स में तेजी?

7th Pay Commission DA Hike Update: आपको बता दें कि जुलाई महीने तक यह आंकड़ा बढ़कर 4% हो सकता है। मार्च के महीने में सूचकांक 132.7 से बढ़कर 133.3 अंक पर पहुंच गया। इसमें कुल 0.6 अंक की वृद्धि हुई है। मासिक आधार पर सूचकांक में 0.45% की वृद्धि हुई है। वहीं, इस महीने में सालाना आधार पर 0.80% की ग्रोथ दर्ज की गई।

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अभी 42% मिल रहा है डीए

7th Pay Commission DA Hike Update: जनवरी के डीए में 4 फीसदी की बढ़ोतरी के बाद केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 42 फीसदी हो गया है। अब अगर 3 प्रतिशत अतिरिक्त वृद्धि होती है तो यह बढ़कर 45 प्रतिशत हो जाएगी। आपको बता दें कि सातवें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता साल में दो बार बढ़ाया जाता है। जनवरी 2023 की समय सीमा निर्धारित की गई है। सरकार की तरफ से अभी जुलाई 2023 के डीए का खुलासा नहीं किया गया है।

कौन जारी करता है आंकड़ा?

7th Pay Commission DA Hike Update: आपको बता दें कि महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की राशि AICPI इंडेक्स के आधार पर तय की जाती है। श्रम मंत्रालय प्रत्येक माह के अंतिम कार्य दिवस पर अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (एआईसीपीआई) डेटा जारी करता है। यह सूचकांक 88 केंद्रों के साथ-साथ पूरे देश के लिए बनाया गया था।

फिटमेंट फैक्टर पर क्या है अपडेट?

7th Pay Commission DA Hike Update: फिटमेंट फैक्टर केंद्रीय कर्मचारियों के आधार वेतन को बढ़ाने का आधार है। 7वां वेतन आयोग सलाह देता है कि मुआवजे के भत्तों के अलावा, एक केंद्रीय कर्मचारी के वेतन वृद्धि को निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एकमात्र मानदंड मूल वेतन में उपयुक्त कारक है। फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि के परिणामस्वरूप केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में पहले ढाई गुना की वृद्धि हुई थी। कर्मचारियों द्वारा अब फिर से इसे बढ़ाने की मांग की जा रही है। उनका दावा है कि आधार वेतन और कुल वेतन बढ़ाना आवश्यक है।