7th Pay Commission DA New rules 2023: इस बार सरकार की तरफ से DA में 4 फीसदी की बढ़ोतरी की जा सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इस बार DA बढ़ाने के लिए सरकार के जरिए नया Formula लागू किया जा सकता है।
7th Pay Commission Latest Update: अगर आप या आपके परिवार का कोई व्यक्ति सरकारी कर्मचारी है तो यह जानकारी आपके लिए फायदेमंद है। सरकार द्वारा 1 जनवरी से लागू होने वाले महंगाई भत्ते को मार्च में लागू करने की घोषणा की गई है। इसके बाद मोदी सरकार द्वारा जुलाई से अगला महंगाई भत्ता लागू किया जाना है। संभव है कि सितंबर माह में सरकार की ओर से इस बारे में बयान दिया जा सकता है।
इस बार भी 4% की तेजी संभव है
7th Pay Commission DA New rules 2023: जानकारों को उम्मीद है कि सरकार जनवरी से मई तक AICPI इंडेक्स के आंकड़ों के आधार पर DA की घोषणा करेगी। इस बार भी सरकार की तरफ से DA को 4% के माध्यम से बढ़ाया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि इस बार DA बढ़ाने के लिए सरकार के जरिए नया तरीका अपनाया जा सकता है सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के तहत जनवरी FA बढ़ोतरी के बाद कर्मियों का डीए बढ़कर 42 फीसदी हो गया है।
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महंगाई भत्ते की गणना (Calculation) के तरीके में बदलाव!
सूत्रों का दावा है कि इस बार श्रम मंत्रालय ने महंगाई भत्ते की गणना में बदलाव किया है। मंत्रालय ने 2016 में महंगाई भत्ते के आधार वर्ष को संशोधित किया और मजदूरी दर सूचकांक (WRI-Wage Rate Inde) की एक नई श्रृंखला शुरू की। श्रम मंत्रालय ने कहा कि आधार वर्ष 2016 = 100 के साथ WRI के नए संग्रह ने आधार वर्ष 1963-65 के पुराने संग्रह को बदल दिया।
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गणना करने का एक तरीका
सातवें वेतन शुल्क महंगाई भत्ते की गणना तत्कालीन शुल्क को प्राथमिक वेतन से गुणा करके की जाती है। यदि आपका basic वेतन रु. 56,900 डीए (56,900 x12)/एक 100 है तो वर्तमान शुल्क 12% है। महंगाई भत्ता प्रतिशत = पिछले 12 महीनों के CPI का औसत – 115.76। अब, जो कुछ भी आता है उसे 115.76 के माध्यम से विभाजित किया जाता है। आने वाली संख्या को 100 से गुणा किया जाएगा।
क्या महंगाई भत्ते पर टैक्स लगेगा?
महंगाई भत्ता पूरी तरह से टैक्सेबल Income है। देश में income tax नियमों के तहत इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) में महंगाई भत्ते के बारे में अलग से जानकारी देनी होती है.
महंगाई भत्ता क्या है?
महंगाई भत्ता सरकारी कर्मियों और पेंशनभोगियों को वेतन के रूप में प्राप्त धन का हिस्सा है। इसका सिर्फ यही मकसद है की बढ़ती महंगाई के कारण बढ़ते मूल्य को पकड़ना है। केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को साल में दो बार (जनवरी और जुलाई) बढ़ाने के लिए सरकार की मदद से प्रावधान है। सरकारी कर्मचारियों का DA पूरे देश में एक समान नहीं होता है। यह अन्य बातों के अलावा कार्य स्थान, शाखा और seniority के आधार पर भी भिन्न हो सकता है।