7th Pay Commission Good news for teacher 2023: शिक्षक-कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। उनके एरियर और वेतन का भुगतान किया जाएगा। इसके तहत आदेश जारी किया गया है। विभाग के आदेश के अनुसार राशि का आवंटन भी कर दिया गया था। विभाग ने अधिकारियों को अहम निर्देश भी दिए हैं। भुगतान के साथ ही कर्मचारियों के खाते में 50 से 55 हजार रुपये की बढ़ोतरी की जाएगी।
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7th Pay Commission
7th Pay Commission Good news for teacher 2023: शिक्षक कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। उन्हें बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा। सरकार ने पैसे मुहैया करा दिया है। वेतन भुगतान करने के आदेश जारी कर दिए हैं। एरियर से कर्मचारियों के वेतन पर भी असर पड़ेगा। इसे 50 रुपये बढ़ाकर 55,000 रुपये किया जाएगा।
बिहार में उत्क्रमित हाई स्कूल (Upgraded High School) शिक्षकों को अन्य लोगों की तरह ही वेतन देगा। बकाया और वेतन भुगतान के लिए 22.75 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाना है। डेढ़ साल बाद शिक्षा विभाग ने एरियर व वेतन की राशि का भुगतान स्वीकृत की।
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लॉकडाउन अवधि के बकाया एरियर और वेतन का भुगतान
7th Pay Commission इससे शिक्षकों को भी काफी फायदा होगा। विभाग से मिली आधिकारिक जानकारी के मुताबिक अब 4000 से अधिक अतिथि शिक्षकों के एरियर और वेतन का भुगतान दूसरे lockdown की अवधि में किया जाएगा। वेतन का भुगतान 1 अप्रैल 2021 से 11 जुलाई 2021 के बीच वेतन का भुगतान किया जाना है। शिक्षकों ने पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। 12 जनवरी को आदेश जारी हुआ था। जिसमें शिक्षकों को वेतन देना था।
वेतन और arrears का भुगतान
55 कार्य दिवसों के लिए एरियर और वेतन भुगतान प्राप्त करने पर अतिथि शिक्षक का वेतन बढ़कर 55000 रुपये हो सकता है। CFMS के माध्यम से अतिथि शिक्षकों को पारिश्रमिक (wages) की राशि के साथ-साथ उनके बैंक खातों में बकाया राशि भी प्राप्त होगी। इस स्थिति से शिक्षा विभाग ने महालेखाकार को अवगत करा दिया है। सभी जिला अधिकारियों को यह भी सूचित किया गया कि धन का उपयोग किसी अन्य की खरीद के लिए नहीं किया जाना चाहिए।
अधिकारियों को निर्देश
यह वेतन राज्य के हजारों और माध्यमिक और उच्च स्तर के शिक्षकों को दिए जाने वाले वेतन के अतिरिक्त होगा। 2 माह से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। राशि जारी होने के बावजूद शिक्षकों को वेतन नहीं मिला है। विभागीय अधिकारी ने इसे अनुशासनहीनता का कार्य मानते हुए क्षेत्रीय निदेशक उच्च शिक्षा एवं जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखा है।
सभी क्षेत्रीय उच्च शिक्षा निदेशकों को समान अनुशासनात्मक कार्रवाई पर चर्चा करने और माह के अंत तक सभी शिक्षकों के बकाया वेतन भुगतान की निगरानी की प्रक्रिया शुरू करने को कहा। शिक्षकों के वेतन का भुगतान भी समय सीमा में किया जाए।
