7th Pay Commission Latest News 2023: केंद्र सरकार फिटमेंट फैक्टर में बदलाव करने की बना रही है योजना, कब और कितनी होगी सैलरी में बढ़ोत्तरी?

7th Pay Commission Latest News: महंगाई भत्ता (DA) में बढ़ोतरी के बाद केंद्र सरकार के कर्मचारी अब फिटमेंट फैक्टर में संशोधन की उम्मीद कर रहे हैं, जिससे उन्हें सैलरी के बढ़त में मदद मिलेगी। इस बारे में केंद्र सरकार से जल्द ही किसी फैसले की उम्मीद दिखाई दे रही है।

सूत्रों के मुताबिक, चूंकि 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं, इसलिए फिटमेंट फैक्टर रिवीजन को लेकर काफी बातें हो रही हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि केंद्र सरकार फिटमेंट फैक्टर में संशोधन पर विचार कर रही है और संशोधन के बाद सरकारी कर्मचारियों को अगले साल तक अच्छी सूचना मिलने की संभावना है।

7th Pay Commission Latest News

फिटमेंट फैक्टर में संशोधन के बाद बढ़ेगी तनख़्वाह 

7th Pay Commission Latest News: फिटमेंट फैक्टर रिवीजन के बाद कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में बड़ा उछाल आ सकता है। अनुमान है कि 2024 के दौरान फिटमेंट फैक्टर को मुख्य रूप से सातवें वेतन आयोग के दिशानिर्देशों के आधार पर बढ़ाया जा सकता है। हालांकि, अभी तक कोई सम्मानजनक बयान नहीं दिया गया है। सातवें वेतन आयोग के अनुसार कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर अभी 2.57 है। फिटमेंट फैक्टर में संशोधन के साथ, कर्मचारियों का प्राथमिक वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 26,000 रुपये होने की उम्मीद है। सरकारी कर्मचारी अब फिटमेंट को बढ़ाकर 3.68 करने के लिए सरकार से मांग कर रहे हैं।

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7th Pay Commission Latest News: हरियाणा में डीए में 4% की हुई बढ़त

7th Pay Commission Latest News: हरियाणा सरकार ने गुरुवार को राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की। ताजा बढ़ोतरी के साथ, 1 जनवरी, 2023 से महंगाई भत्ते को 38 प्रतिशत के वर्तमान दर से बढ़ाकर मूल वेतन के अनुसार 42 प्रतिशत कर दिया गया है।

हिमाचल में डीए में 3% की हुई बढ़ोतरी

7th Pay Commission Latest News: हिमाचल प्रदेश सरकार ने हाल ही में राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी की घोषणा की है और इसकी घोषणा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 76 वें हिमाचल दिवस के अवसर पर की थी। पेंशनभोगियों और राज्य सरकार के कर्मचारियों को अब 34 प्रतिशत डीए मिलेगा, जो पहले 31 प्रतिशत था। इस निर्णय से लगभग 2.15 लाख कर्मचारियों और 1.90 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा। हिमाचल सरकार ने एक बयान में कहा, इससे राज्य के खजाने पर लगभग 500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।

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Kirti Singh

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