7th Pay Commission Latest News 2023:- महंगाई भत्ता (DA) बढ़ाने की मांग को लेकर आज से दो दिन सरकारी कर्मचारी काम बंद रखेंगे। उन्होंने सरकार को निर्देश दिया है कि अगर उचित तरीके से महंगाई भत्ता नहीं बढ़ाया गया तो वे 20 और 21 फरवरी को कलम बंद (Pen down) कर देंगे।
इसलिए अभी तक इस संबंध में सरकार की ओर से कोई बयान नहीं आया है।
7th Pay Commission 2023
महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी की मांग को लेकर आज से दो दिन सरकारी कर्मचारी काम बंद करने जा रहे हैं। उन्होंने सरकार से कहा है कि यदि सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) में महंगाई भत्ता वृद्धि (Dearness Allowance Hike) में यदि सरकार ने उचित वृद्धि ना की, और बकाया महंगाई भत्ता (DA), DA Arrear का भुगतान नहीं किया गया, तो 20 और 21 फरवरी को सरकारी कर्मचारी द्वारा Pen down कर दिया जाएगा।
तो वहीं इस संबंध में अभी तक सरकार की ओर से कोई बयान नहीं आया है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि सोमवार और मंगलवार यानी सप्ताह के पहले दिन सरकारी कामकाज ठप हो जाएगा।
बजट में 3% के हिसाब से महंगाई भत्ता (DA) बढ़ाया गया
पश्चिम बंगाल की सरकार ने अपने कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग की सौगात यानी कि लाभ देने जा रही है। ममता बनर्जी की सरकार ने 15 फरवरी को विधानसभा में पश्चिम बंगाल का बजट पेश किया था। वित्त भाषण (finance speech) में, राज्य के वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने महंगाई भत्ते (DA) में 3 प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की थी। तृणमूल कांग्रेस से जुड़ी यूनियनों ने इसका स्वागत किया, यहां तक कि सरकारी कर्मचारियों की संयुक्त समन्वय समिति (joint coordination committee) ने इसे भीख मांगने के समान करार दिया।
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बंगाल सरकार के कर्मचारी 20 और 21 फरवरी को पेन डाउन करेंगे
समिति (Committee) द्वारा 20-21 फरवरी को Pen down करने की घोषणा के बाद पश्चिम बंगाल के सरकारी दफ्तरों में काम दो दिनों तक ठप रहेगा। सूत्रों ने कहा कि समन्वय समिति (coordination committee) के माध्यम से पेन डाउन के निर्णय को लेकर ज्यादातर कर्मचारी समर्थन में मदद करेंगे । पहले से ही संयुक्त मंच के सहारे चल रहा आंदोलन प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों (circles) में चर्चा का विषय बन गया है
हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुकी है।
गौरतलब है कि कलकत्ता हाई कोर्ट देश के सरकारी कर्मियों के मामले में पहले ही फैसला सुना चुका है। वहीं एक आदेश पारित कर बंगाल राज्य सरकार से कर्मियों का DA भुगतान करने को कहा है। हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए बंगाल राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
कर्मचारियों को DA से वंचित करने का लक्ष्य नहीं: सरकार
15 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हो सकती है। सरकार के सूत्रों ने कहा है कि राज्य सरकार का सरकारी कर्मचारियों को DA से वंचित करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन सरकारी खजाने की खराब हालत अपने राज्य के कर्मचारियों को केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के बराबर DA देने से रोक रही है।
