7th Pay Commission Latest News: अगर आप भी एक केंद्रीय सरकारी कर्मचारी हैं तो यह जानकारी आपको खुश कर देगी। मार्च के अंतिम सप्ताह में सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में चार प्रतिशत की बढ़ोतरी करने का फैसला किया था। अब सरकार आने वाले दिनों में केंद्रीय कर्मचारियों को एक और तोहफा देने की योजना बना रही है। इस बदलाव के बाद कर्मचारियों की आमदनी में बंपर उछाल आ सकता है। सूत्रों का कहना है कि इस बार भी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में चार प्रतिशत की बढ़ोतरी करेगी और यह बढ़कर 46 प्रतिशत हो जाएगी।
7th Pay Commission Latest News: 4% डीए बढ़ोतरी का हो गया है ऐलान
7th Pay Commission Latest News: मार्च 2023 में सरकार के माध्यम से चार प्रतिशत डीए बढ़ोतरी की घोषणा की गई है। इसके बाद महंगाई भत्ता बढ़कर बयालीस प्रतिशत हो गया है। सरकार के माध्यम से यह बढत एक जनवरी से की गयी है। अब अगला डीए एक जुलाई से लागू होगा। महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) दूसरी छमाही के लिए 4 प्रतिशत के माध्यम से वृद्धि की उम्मीद है। वर्तमान में डीए बयालीस प्रतिशत है। 1 जुलाई से डीए के 46 प्रतिशत तक बढ़ने का अनुमान है।
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अब अगस्त में ऐलान होने की है उम्मीद
7th Pay Commission Latest News: दूसरे डेढ़ महीने यानी जुलाई से दिसंबर 2023 के लिए डीए में वृद्धि को सरकार के माध्यम से पेश किया जाना है। हर बार दूसरा डीए सितंबर-अक्टूबर में पेश किया जाता है। लेकिन इस बार यह अनुमान लगाया जा रहा है कि डीए अगस्त में पेश किया जा सकता है। पहले आधे वर्ष के लिए चार प्रतिशत की वृद्धि पहले ही पेश की जा चुकी है। आपको बता दें कि महंगाई दर को देखते हुए सरकार के माध्यम से केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में तेजी लाई जाती है। अगर महंगाई ज्यादा है तो डीए में ग्रोथ भी ज्यादा हो सकती है।
वेतन में कितनी होगी बढ़त?
7th Pay Commission Latest News: यदि दूसरी छमाही में केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 46 प्रतिशत तक बढ़ा दिया जाता है, तो उस हिसाब से आय में वृद्धि भी हो सकती है। उदाहरण के लिए, यदि एक केंद्रीय कर्मचारी का वर्तमान में मूल वेतन 18,000 रुपये है और वर्तमान में बयालीस प्रतिशत के शुल्क पर डीए 7560 रुपये प्राप्त करता है। यदि उसका डीए बढ़कर 46 प्रतिशत हो जाता है तो कर्मचारी का महंगाई भत्ता 8,280 रुपये हो सकता है। इस तरह हर महीने 720 रुपए (सालाना 8640 रुपए) की ग्रोथ हो सकती है। इस पर सरकार की ओर से कोई कानूनी बयान जारी नहीं किया गया है।