7th Pay Commission Latest News: सितंबर के हिसाब से केंद्रीय कर्मियों को उपयुक्त जानकारी दे दी गई है।पहले महंगाई भत्ते में उछाल और अब प्रमुख अधिकारियों ने कई और तोहफा देकर सबको संतुष्ट कर दिया है।कर्मचारियों को सीधे 25 लाख रुपए तक का फायदा मिल सकता है।ध्यान रहे कि आप इस सुविधा का लाभ केवल 31 मार्च 2023 तक ही उठा सकते हैं।
7th pay commission/HBA Interest Rate :सितंबर को लेकर महत्वपूर्ण कर्मियों के लिए लगातार खुशी का माहौल है,हाल ही में, कर्मियों ने कुछ अन्य उच्च-गुणवत्ता वाली जानकारी प्राप्त की है।जरूरी कर्मियों के लिए मोदी सरकार ने बड़ा बयान दिया है।अब कार्मिक (केंद्र सरकार के कर्मचारी) अपना निजी आवास बनाने के लिए सस्ती कीमत पर विकास प्राप्त कर सकते हैं।इसके लिए सरकार ने हाउस बिल्डिंग एडवांस (HBA) के ब्याज शुल्क में कटौती की है।आवासीय भवन निर्माण के रूप में लिए गए घरेलू बंधक पर ब्याज दर 7.9 प्रतिशत से घटाकर 7.1 प्रतिशत कर दी गई है।इसका सम्मानित ज्ञापन (ओएम) जारी किया गया है।सरकार के इस फैसले से करीब 47 लाख कर्मियों को फायदा हो रहा है।
31 मार्च 2023 तक मिलेगा इसका फायदा
आवास निर्माण वृद्धि की कीमतों में कमी का लाभ 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक लागू रहेगा।इसके तहत कर्मियों को घर बनाने, अपार्टमेंट खरीदने या पुनर्विक्रय में घर खरीदने के लिए दिए गए अग्रिम पर ब्याज दर में 80 आधार अंक यानी 0.8 प्रतिशत की कटौती की गई है।अब कर्मी 31 मार्च 2023 तक ब्याज के इस रेट में बढ़ोत्तरी ले सकते हैं।आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने इसे लेकर ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया है।सरकार के फैसले के तहत अब कर्मचारी सस्ते में घर बना सकेंगे।
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25 लाख रुपए तक मिलता है इसमें एडवांस
7th Pay Commission latest News about fitment formulaसरकार द्वारा दी गई इस अनूठी योजना के तहत, मूल्यवान सरकारी कर्मचारी अपने प्राथमिक वेतन के अनुरूप 34 महीने या अधिकतम 25 लाख रुपये तक की वृद्धि ले सकते हैं।निवास की कीमत या चुकाने की क्षमता, जो भी कर्मियों के लिए बहुत कम हो, को वृद्धि के रूप में लिया जा सकता है।
जानिए क्या होता है HBA ?
HBA Interest latest Update: केंद्र के सभी कर्मियों को केंद्र सरकार से हाउस बिल्डिंग एडवांस की सुविधा मिलती है।इसमें कर्मचारी अपने या अपनी पत्नी के नाम पर प्लॉट पर आवास बनाने के लिए कर्ज ले सकता है।यह योजना 1 अक्टूबर 2020 से प्रारंभ हुई तथा इसके तहत 31 मार्च 2023 तक संबंधित अधिकारी अपने कार्मिकों को आवास निर्माण वृद्धि 7.1 प्रतिशत दर पर दे रहे हैं।
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