7th Pay Commission Latest Update: केंद्रीय कर्मचारियों के लिये आई बड़ी ख़बर, अब सैलरी में होने जा रहा है इतना बड़ा इजाफ़ा, सरकार नें किया फैसला

7th Pay Commission Latest Update: सरकार ने कर्मचारियों को बेहद अच्छी ख़बर दी है। इस ख़बर के मुताबिक कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर बढ़ जाएगा। इसका लाभ 52 लाख से अधिक कर्मचारियों को मिलेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक, 2024 के चुनाव से पहले फिटमेंट फैक्टर फैक्टर में एक और संशोधन किया जा सकता है। उन्हें 3.00 या 3.68 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है, जिसके बाद न्यूनतम  सैलरी 26,000 रुपये होगी। इससे 52 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को फ़ायदा होगा। हालांकि अभी इसकी औपचारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सरकार ने अभी तक इस संबंध में कोई बयान जारी नहीं किया है।

मीडिया सूत्रों के मुताबिक, मोदी सरकार 2024 के चुनाव से पहले फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने का फैसला कर सकता है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए फिल्हाल फिटमेंट फैक्टर 2.57 है और सातवें वेतनमान के तहत इसी हिसाब से वेतन दिया जाता है। हालांकि, कर्मचारी संघ लंबे समय से बढ़ोतरी की मांग कर रहा है। सरकार फिटमेंट फैक्टर को बदलने के बारे में सोच सकती है। चुनाव 2024 के लिए निर्धारित हैं, इसलिए 2026 में फिटमेंट फैक्टर का उपयोग शुरू हो सकता है। हालांकि, आधिकारिक पुष्टि अभी तक जारी नहीं की गई है।

7th Pay Commission Latest Update

7th Pay Commission Latest Update: ढ़ाई गुना बढ़ेगी सैलरी

7th Pay Commission Latest Update: दरअसल, एक केंद्रीय कर्मचारी की आय फिटमेंट फैक्टर से काफी प्रभावित होती है, जो उनके वेतन को 2.5 के कारक से बढ़ा देगा। 3.68 के कारक को देखते हुए, वेतन 95,680 रुपये (26,000 X 3.68 = 95,680) होगा, जिसके कारण 49,420 रुपये का लाभ होगा। तीन बार के बाद वेतन 21000 X 3 = 63,000 रुपये होगा। मूल वेतन 15500 से 39835 रुपये से बढ़ाया जा सकता है। इसे आखिरी बार 2016 में उठाया गया था और इसी साल सातवां वेतन आयोग और कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन दोनों लागू किया गया था। सैलरी 6000 से 18,000 रुपये से तुरंत बढ़ गयी। 

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18 महीने के डीए एरियर पर अपडेट

7th Pay Commission Latest Update: अगले चुनाव से पहले 18 महीने (जनवरी 2020 से जून 2021 तक) के बकाया डीए बकाया को लेकर हंगामा एक बार फिर तेज हो गया है। अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ (एआईडीईएफ) के महासचिव और “नेशनल जॉइंट काउंसिल ऑफ एक्शन” (एनजेसीए) के वरिष्ठ सदस्य सी. श्रीकुमार ने एक बार फिर केंद्र सरकार को एक पत्र सौंपा है। 

उनका दावा है कि बहाली की मांग के अलावा, ओपीएस अतिरिक्त 18 महीनों के लिए डीए/डीआर के भुगतान के लिए भी तर्क देगा। कर्मचारी पक्ष की राष्ट्रीय परिषद (जेसीएम) ने कैबिनेट सचिव से संपर्क कर 18 महीने के डीए बकाया के भुगतान का अनुरोध किया है। साथ ही वित्त मंत्रालय को एक रिपोर्ट भी भेजी है। इस संदर्भ में राष्ट्रीय सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का भी उल्लेख किया गया है।

जुलाई में 4 फीसदी DA बढ़ना तय

7th Pay Commission Latest Update: मीडिया में चल रही अफवाहों के मुताबिक जुलाई में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में एक बार फिर 4 फीसदी तक की बढ़ोतरी हो सकती है। एआईसीपीआई इंडेक्स के मार्च तक के आंकड़ों के आधार पर यह अनुमान लगाया गया है। जुलाई में डीए में 4% की वृद्धि के संकेत हैं, यह देखते हुए कि मार्च के माध्यम से सूचकांक संख्या 132.7 थी। साल की दूसरी बढ़ोतरी यह होगी। अप्रैल से जून तक के आंकड़े अभी जारी नहीं किए गए हैं। जुलाई 2023 में कर्मचारियों-पेंशनरों का डीए अप्रैल में जो भी प्रतिशत निर्धारित होगा, उसमें वृद्धि होगी

46 फीसदी तक हो सकता है डीए

7th Pay Commission Latest Update: मीडिया सूत्रों के मुताबिक, जनवरी से जुलाई के बीच एआईसीपीआई इंडेक्स के आंकड़ों में खासी बढ़ोतरी होने पर 4 फीसदी पर कुल महंगाई भत्ता 46 फीसदी हो जाएगा। हालांकि डीए बढ़ोतरी की राशि और घोषणा की तारीख की अभी तक आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है, नई दरें 1 जुलाई, 2023 से शुरू हो सकती हैं, और उन्हें रक्षाबंधन या दिवाली के आसपास सार्वजनिक किया जा सकता है। वर्तमान में, केंद्रीय कर्मचारी 42 प्रतिशत डीए लाभ के पात्र हैं, जो 1 जनवरी से 1 जून, 2023 तक प्रभावी रहेगा।

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Kirti Singh

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