8th Pay Commission Latest News: आठवें वेतन आयोग को लेकर आंदोलन शुरू हो गया है। तेलंगाना से लेकर हैदराबाद तक के कर्मचारी इस बात से नाराज हैं कि आठवें वेतन आयोग को लेकर सरकार को अपना स्टैंड स्पष्ट करना होगा। हालांकि विशेषज्ञ मानते हैं कि कर्मचारियों को थोड़ा सब्र रखना चाहिए। क्योंकि, सरकार अब आठवें वेतन आयोग के बारे में कुछ नहीं कहेगी। दरअसल, इसकी प्लानिंग में अभी वक्त है।
आठवें वेतन आयोग के सभी approach अभी बंद नहीं हुए हैं। बताया जा रहा है कि साल 2024 के आम चुनाव के बाद सरकार इसे अमल में भी ला सकती है। यानी नया वेतन आयोग बन सकता है। महंगाई भत्ते से वेतन में वृद्धि होती रहेगी। लेकिन, सैलरी में बदलाव आठवें वेतन आयोग के समय ही दिखाई देगा। वर्ष 2024 में आठवें वेतन आयोग में होने वाली बढ़त बहुत बड़ी हो सकती है।
कब आने वाला है 8th Pay Commission?
सूत्रों के आधार पर कहें तो साल 2024 में आम चुनाव के बाद ही नए वेतन आयोग के गठन पर कोई बातचीत हो सकती है। हालांकि कर्मचारी संघों और कई कंपनियों का आंदोलन भी आगे बढ़ रहा है। राष्ट्रीय आंदोलन की तैयारी हो रही है। अभी कुछ दिनों पहले बंगाल में भी इसे लेकर काफी बवाल हो चुका है।
सरकारी तंत्र के मुताबिक आठवें वेतन आयोग में अभी कोई विचार नहीं है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भी इसका जिक्र संसद में कर चुके हैं। लेकिन, सरकारी विभागों के आंकड़े बताते हैं कि वेतन आयोग के गठन का अभी समय नहीं आया है। इसकी अंतिम तिथि वर्ष 2024 से शुरू होगी। 2024 के आम चुनाव के बाद जब नई सरकार बनेगी तो इस पर फैसला हो सकता है।
नया पे-स्ट्रक्चर कब से हो सकता है लागू?
यदि आठवां वेतन आयोग वर्ष 2024 के अंत में बनता है तो इसे आगामी वर्षों में लागू करना होगा। यानी 2026 से इसे लागू करने की स्थिति बन सकती है। अगर ऐसा होता है तो यह केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के मुनाफे में सबसे बड़ी बढ़ोतरी होगी। सूत्रों के मुताबिक सातवें वेतन आयोग के मुताबिक आठवें वेतन आयोग में कई बदलाव हो सकते हैं। 10 साल में एक बार वेतन आयोग का गठन किया जाता है, भविष्य में इस नियम में भी बदलाव किये जा सकते हैं।
8th Pay Commission: अब हर साल बदलने वाली है सैलरी?
सातवें वेतन आयोग के गठन के बाद केंद्रीय कर्मचारीयों की न्यूनतम आय में सबसे कम वृद्धि हुई है। दरअसल, फिटमेंट फैक्टर के अनुसार सैलरी में तेजी लाई गई। इसे 2.57 गुणा किया गया। यदि इस फॉर्मूले आधार बनाया जाए तो आठवें वेतन आयोग में अधिकतम फिटमेंट फैक्टर के तहत न्यूनतम आय 26000 रुपये हो सकती है। इसके बाद performance basis के आधार पर प्रत्येक वर्ष निचले स्तर के कर्मचारियों की आय में बदलाव किये जा सकते हैं। वहीं, अधिकतम आय वाले कर्मचारियों का रिवीजन तीन साल के समय सीमा में किया जाता है।
8th Pay Commission: आठवां वेतन आयोग आएगा भी या नहीं?
सबसे अहम सवाल यह है कि आठवां वेतन आयोग आएगा या नहीं? क्योंकि सरकार ने अंतिम संसद सत्र में हवाला दिया था कि फिल्हाल की स्थिति में ऐसा कोई सुझाव नहीं है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में इसका खंडन किया था। हालांकि, अगर अगर सूत्रों की मानें तो समय आने पर वेतन आयोग का गठन जरूर किया जाएगा। लेकिन, अब सरकार के पास मुनाफे में बढ़ोतरी के नए पैमाने पर विचार करने का वक्त है। इसके लिए रास्ते तलाशे जा रहे हैं। विशेषज्ञ इस बात को सच मानते हैं कि साल 2024 सही समय हो सकता है जब सरकार नए वेतन आयोग पर विचार करेगी।