8th Pay Commission News Update 2023 2023: महंगाई भत्ते में उछाल के बाद सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकार की ओर से एक बेहद अच्छी खबर सामने आई है है।
सातवें वेतन आयोग से नीचे राजस्व बन रहे हैं, लेकिन कर्मियों की ओर से कई ऐसी कार्यवाहियां देखने को मिल रही हैं कि अब उन्हें प्वाइंट्स के अनुरूप यानी जितना मिल रहा होगा उससे ज्यादा राजस्व नहीं मिल रहा है. बहुत कम पैसा मिल रहा है। ऐसे हालातों को देखते हुए सरकार आठवें वेतन आयोग की चिंता कर रही है।
सरकार को जल्द ज्ञापन मिलता है
कार्मिक संघ से प्राप्त आँकड़ों के अनुसार इस संबंध में अधिकारियों को शीघ्र स्वीकृत करने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। इसके बाद इसकी सिफारिशों को देखने के बाद इसे लागू किया जाएगा।
हालांकि, दूसरी ओर सरकार सदन में आठवें वेतन आयोग को लागू करने को लेकर किसी तरह की तवज्जो से साफ इनकार कर चुकी है, लेकिन इसके बाद भी कर्मचारी अगले वेतन आयोग को लागू करने को लेकर दबाव बना रहे हैं।
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कितनी बढ़ेगी सैलरी?
मीडिया से मिली खबरों के मुताबिक, केंद्रीय कर्मचारियों का कहना है कि वर्तमान में न्यूनतम वेतन की सीमा 18,000 रुपये रखी गई है। जहां तक इंक्रीमेंट में फिटमेंट फैक्टर को काफी महत्व दिया गया है। यह पहलू 2.57 गुना है, हालांकि सातवें वेतन आयोग में इसे 3.68 गुना तक बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। यदि सरकार कि राय नहीं बदली तो सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम वेतन 18 हजार रुपये से बढ़कर 26 हजार रुपये हो जाएगी।
4th Pay Commission कर्मियों की आय में कितना इजाफा हुआ है-
सैलरी में इजाफा – 27.6 फीसदी
मिनिमम सैलरी – 750 रुपये
5th Pay Commission कर्मियों की आय में कितना इजाफा हुआ है-
सैलरी में इजाफा – 31 फीसदी
मिनिमम सैलरी – 2,550 रुपये
6th Pay Commission कर्मियों की आय में कितना इजाफा हुआ है
फिटमेंट फैक्टर – 1.86 गुना
सैलरी में इजाफा- 54 फीसदी
मिनिमम सैलरी – 7,000 रुपये
7th Pay Commission कर्मियों की आय में कितना इजाफा हुआ है (Fitment Factor)
फिटमेंट फैक्टर – 2.57 गुना
सैलरी में इजाफा – 14.29 फीसदी
मिनिमम सैलरी- 18,000 रुपये
8th Pay Commission कर्मियों की आय में कितना इजाफा हुआ है (Fitment Factor)
फिटमेंट फैक्टर – 3.68 गुना संभव
सैलरी में इजाफा – 44.44%
न्यूनतम वेतन– 26000 रुपये हो सकता है
- सरकार कोई नया system भी जारी कर सकती है
- मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अब हो सकता है कि सातवें वेतन आयोग के बाद अब कोई नया वेतन आयोग नहीं आएगा।
- इसके बजाय, सरकार इस तरह के system को राष्ट्रपति कर्मचारियों के मुनाफे में लगातार वृद्धि के रास्ते पर लागू करने जा रही है।
- यह कम्प्यूटरीकृत वेतन पुनरीक्षण प्रणाली हो सकती है, जिसमें डीए के 50 फीसदी से ज्यादा होने पर प्रॉफिट का कंप्यूटरीकृत रिवीजन किया जा सकता है।
- यदि अगर ऐसा हुआ तो 68 लाख सरकारी कर्मचारियों और हो सकता है कि 52 लाख पेंशनभोगियों को इसका सीधा लाभ मिलता है।
