8th Pay Commission: अंतत: आठवें वेतन आयोग में अधिकारियों का चयन आ गया है। जिसके तहत कर्मियों को दूसरी बार लॉटरी दी गई।आइए नीचे दी गई जानकारी के भीतर लेटेस्ट अपडेट को जाने।इन दिनों एक बार फिर बीच में सरकारी कर्मियों की लॉटरी लगने वाली है।नवरात्र से पहले महंगाई भत्ते और महंगाई उपशमन में चार प्रतिशत की वृद्धि के बाद सरकार जिस समय महत्वपूर्ण कर्मियों के कई भत्तों में वृद्धि करने पर विचार कर रही है, उसी समय आठवें वेतन आयोग की चर्चा भी जोरों पर है.आठवें वेतन आयोग के लागू होने से कर्मियों के राजस्व में डेढ़ गुना से अधिक का उपयोग करने की सहायता से वृद्धि होगी।इससे कुछ करोड़ महत्वपूर्ण कर्मियों और पेंशनभोगियों को फायदा होगा।
8th Pay Commission Latest Update: एक बार फिर सरकारी विभागों में चर्चा तेज हो गई है कि आठवें वेतन आयोग को लेकर बात चल रही है और अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगले साल 2024 में आठवें वेतन आयोग की योजना बनाई जा सकती है।यदि ऐसा होता है तो उनके वेतन में अविश्वसनीय वृद्धि हो सकती है।हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया है।
मिनिमम सैलरी 26,000 रुपये की होगी बढ़ोतरी –
रिपोर्ट्स के मुताबिक आठवें वेतन आयोग के तहत कर्मचारी संघ के विचार को मंजूरी मिलने पर सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 26,000 रुपये हो जाएगा।और फिटमेंट का पहलू 3.68 गुना तक बढ़ जाएगा।
8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2026 में हो सकती है लागू-
आपको बता दें कि कर्मियों के लिए वेतन शुल्क हर दस साल में एक बार सबसे आसान तरीके से लगाया जाता है।यही नमूना पांचवें, छठे और सातवें वेतन आयोग के क्रियान्वयन में भी देखने को मिला है।एक अनुमान के मुताबिक साल 2024 में आठवां वेतन आयोग होगा और जिसकी गाइडलाइंस 2026 में लागू हो सकती हैं।
क्या खत्म हो सकता है वेतन आयोग ?
इसके साथ ही खबरें यह भी आ रही हैं कि सातवें वेतन आयोग से इसकी संस्कृति खत्म हो जाएगी।यानी सातवें वेतन आयोग के बाद अगला कोई नया वेतन आयोग नहीं आएगा।इसके बजाय, अधिकारी एक स्वचालित वेतन वृद्धि प्रणाली लागू कर सकते हैं।इसमें प्रेसीडेंसी कर्मियों की राजस्व वृद्धि अपने आप हासिल की जा सकती है।यह गैर-सार्वजनिक नौकरियों में वृद्धि की तरह हो सकता है।यदि इसमें 50 प्रतिशत से अधिक डीए है, तो राजस्व के भीतर एक स्वचालित संशोधन हो सकता है।
