DA Arrear Update: 18 महीने के बकाया DA पर कर्मियों के लिए सरकार बड़ा फैसला ले सकती है।लोग इसकी कीमत को लेकर चिंतित हैं।केंद्रीय कर्मियों का जनवरी 2020 से जून 2021 तक का डीए पेंडिंग है।कोविड के चलते सरकार ने इसे स्टे पर रख दिया था।
DA Arrear Update 2023
सरकारी कर्मियों को सरकार 18 महीने के डीए एरियर की कीमत पर बड़ा फैसला ले सकती है।उम्मीद है कि सरकार जल्द ही बकाया डीए की राशि कर्मियों के खाते में डाल देगी।हालांकि अभी तक इस बारे में कोई कानूनी घोषणा नहीं की गई है।लेकिन कहा जा रहा है कि डीए बढ़ने पर सरकार अब बकाया डीए का भुगतान जल्द कर सकती है।कोरोना महामारी के दौरान सरकार ने गंभीर कर्मियों का डीए 18 माह तक स्टे पर रखा था।कर्मचारियों को लगातार डीए की बकाया राशि की चिंता सता रही है।
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कब से कब तक का बाकी है डीए
केंद्रीय कर्मियों का जनवरी 2020 से जून 2021 तक का डीए पेंडिंग है।खबरों के मुताबिक, कर्मियों को उनकी कमाई के दायरे के हिसाब से डीए बकाया का कैश मिलता है.महंगाई भत्ता (डीए) सरकारी कर्मचारियों की कमाई का हिस्सा है।सरकार इसे सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मियों के साथ-साथ पेंशनरों को भी देती है।
कई दौर की बातचीत हुई
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अविश्वसनीय डीए की फीस को लेकर वित्त मंत्रालय और नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी के बीच कई बार बातचीत हुई.हालांकि, अभी तक इस बारे में कोई फैसला नहीं लिया गया है और न ही सरकार की तरफ से औपचारिक तौर पर इसके बारे में कुछ कहा गया है।यदि सरकार बकाया डीए देने को राजी हो जाती है तो कर्मियों के खाते में बड़ी राशि आ जाएगी।
सितंबर में बढ़ा था डीए
सरकार हर छह महीने में डीए बदलती है।सितंबर माह में अधिकारियों ने कर्मियों के डीए में चार प्रतिशत का सुधार किया था, जिससे डीए 34 प्रतिशत से बढ़कर 38 प्रतिशत हो गया.अब कर्मचारी अपने पहले दर्जे के डीए में कीमत की राह देख रहे हैं।
कितना डीए बकाया मिल सकता है
यदि सरकार कर्मियों का पहले दर्जे का डीए देने पर राजी हो जाती है तो सरकारी कर्मियों को 2 लाख रुपए तक का लाभ मिल सकता है।लेवल -1 कर्मियों का डीए बकाया 11,880 रुपये से बढ़कर 37,554 रुपये हो गया है।जबकि लेवल-तेरह कर्मियों को 1,23,100 रुपये से लेकर 2,15,900 रुपये तक एरियर मिल सकता है।इसी तरह लेवल-14 कर्मियों को 1,44,2 सौ रुपये से शुरू होकर 2,18,2 सौ रुपये तक डीए बकाया के रूप में मिलने की उम्मीद है।हालांकि किसी कर्मचारी को कितनी राशि मिलेगी इसका निर्धारण सरकार के चयन के बाद ही किया जा सकता है।