DA Arrear Payment Date Announced: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी सूचना है। DA Arrear भुगतान की तारीख सामने आ गई है। 18 महीने का बकाया जल्द ही मिलने वाला है। अप्रैल में कैबिनेट सचिव के साथ संघ की बैठक होने वाली है। हालांकि, कैबिनेट सचिव के साथ होने वाले बैठक के अंतिम नतीजे क्या होंगे, यह कहना बेहद मुश्किल है।
हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सीजी कर्मचारियों के डीए बढ़ोतरी को मंजूरी दी थी। उनका महंगाई भत्ता प्रतिशत के हिसाब से बयालीस तक पहुंच गया है। इस बार 4% की तेजी रही। लेकिन, अब 18 महीने के डीए एरियर को लेकर पूछताछ की जा रही है।
कैबिनेट सचिव से हो रही है मांग
DA Arrear Payment Date Announced: केंद्रीय कर्मचारियों के बकाया को लेकर काफी हंगामा हो रहा है। महंगाई भत्ता (डीए एरियर) जनवरी 2020 से जून 2021 तक देय है। डीए के दावे के बाद से ही केंद्रीय कर्मचारियों की यूनियनें लगातार महंगाई भत्ते को लेकर हंगामा कर रही थीं। हाल ही में जेसीएम सचिव ने कैबिनेट सचिव को पत्र लिखकर बकाया राशि पर बात करने के लिए समय की मांग की थी और मांग की थी कि इस तथ्य पर फैसला किया जाए कि महंगाई भत्ता कर्मचारियों का हक है। यूनियन का मानना है कि बकाया की एकमुश्त कीमत पर सरकार से बातचीत कर समझौता किया जा सकता है।
DA Arrear Payment Date Announced: डीए एरियर मिलेगा
DA Arrear Payment Date Announced: सातवें वेतन आयोग के तहत अगर केंद्रीय कर्मचारियों को एरियर मिलता है तो उन्हें काफी मदद मिलेगी। जेसीएम (स्टाफ साइड) की राष्ट्रीय परिषद के शिव गोपाल मिश्रा के अनुसार लेवल-1 के कर्मचारियों का डीए बकाया 11,880 रुपये से बढ़ाकर 37,554 रुपये किया गया है। जबकि लेवल-13 और लेवल-14 के कर्मचारियों का बकाया 1,44,200 से 2,18,200 रुपये हो सकता है।
जेसीएम (कर्मचारी पक्ष की टीम) की राष्ट्रीय परिषद के शिव गोपाल मिश्रा के अनुसार लेवल-1 कर्मियों का बकाया 11,880 रुपये से बढ़ाकर 37,554 रुपये कर दिया गया है। जबकि लेवल-तेरह या लेवल-14 (Pay Grade) के लिए DA Arrear की रकम 1,44,200 रुपये से लेकर 2,18,200 रुपये होगी।
DA Arrear Payment Date Announced: अप्रैल में होने वाली है बैठक
DA Arrear Payment Date Announced: जनवरी 2020, जून 2020, जनवरी 2021 में कोरोना के कारण महंगाई भत्ता बंद रहा। पिछले साल जब स्थिति सही हो गई थी, तब सरकार ने महंगाई भत्ते को 11 फीसदी के हिसाब से बढ़ाया था। लेकिन, सरकार ने 18 माह का बकाया नहीं दिया। अब 18 माह के बकाए पर 18 नवंबर को विधानसभा का मौका है। यदि इस बैठक में आम सहमति बन जाती है, तो बकाया की कीमत चुकाने का अवसर है।
