DA Arrear Payment Date Announced: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी आई है। डीए बकाया भुगतान की तिथि निर्धारित कर दी गई है। 18 महीने का डीए एरियर जल्द ही तय किया जा सकता है। अप्रैल के महीने में यूनियन की कैबिनेट सचिव के साथ बैठक होगी।
हालांकि, कैबिनेट सचिव के साथ बैठक में क्या होगा, इसका अनुमान लगाना मुश्किल है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सीजी कर्मचारियों के लिए डीए वृद्धि को मंजूरी दे दी है। उनका दैनिक भत्ता बढ़कर 42% हो गया है। इस बार 4% की बढ़ोतरी हुई है। हालाँकि, अब मुद्दा 18 महीने के बकाया का है।

DA Arrear Payment Date Announced: कैबिनेट सचिव से मांग
DA Arrear Payment Date Announced: केंद्रीय कर्मचारियों के बकाया को लेकर जमकर हंगामा हो रहा है। जनवरी 2020 से जून 2021 तक महंगाई भत्ता भुगतान की उम्मीद है। डीए की घोषणा के बाद से केंद्रीय कर्मचारी संघ महंगाई भत्ते की मांग कर रहे हैं। जेसीएम सचिव ने हाल ही में कैबिनेट सचिव को पत्र लिखकर बकाया राशि की समीक्षा के लिए समय देने का अनुरोध किया और मांग की कि कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के अधिकार के दावे पर निर्णय लिया जाए। यूनियन का मानना है कि एरियर के एकमुश्त भुगतान के लिए सरकार से बातचीत कर समझौता हो सकता है।
DA Arrears: सरकार ने सुनायी अच्छी खबर, 18 महीने के DA Arrear में हुआ अपडेट, जानिए कब मिलेंगे पैसे?
18 Months DA Arrear Latest Update 2023: 4320+3240+4320 रु, एकमुश्त होगा भुगतान, जानिए कब आएगा पैसा?
मिलेगा 2 लाख से ज्यादा का डीए एरियर
DA Arrear Payment Date Announced: 7वें वेतन आयोग के मुताबिक जिन केंद्रीय कर्मचारियों का बकाया है, उन्हें काफी मदद मिलेगी। नेशनल काउंसिल ऑफ जेसीएम (स्टाफ साइड) के शिव गोपाल मिश्रा का दावा है कि लेवल-1 के कर्मचारियों का डीए एरियर 11,880 रुपये से लेकर 37,554 रुपये तक है। जबकि लेवल 13 और लेवल 14 के कर्मचारियों का 1,44,200 रुपये से लेकर 2,18,200 रुपये तक का डीए एरियर होगा।
अप्रैल में होने वाली है बैठक
DA Arrear Payment Date Announced: कोरोना के चलते जनवरी 2020, जून 2020 और जनवरी 2021 का महंगाई भत्ता बंद कर दिया गया था। जब यह प्रतिबंध पिछले वर्ष हटा लिया गया था, तो सरकार ने महंगाई भत्ता 11% बढ़ा दिया था। हालांकि, सरकार ने 18 महीने की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया। अब 18 नवंबर को बैठक कर 18 महीने के एरियर पर चर्चा का मौका है। संभावना है कि इस बैठक में सहमति बनने पर बकाया भुगतान कर दिया जाएगा।