DA Arrear Payment Date Announced: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर आई है, डीए एरियर भुगतान की तारीख पक्की हो गई है। 18 महीने का बकाया जल्द ही तय हो सकता है। अप्रैल माह में कैबिनेट सचिव के साथ संघ की बैठक होनी है। हालांकि कैबिनेट सचिव के साथ हुई बैठक के अंतिम नतीजे क्या होंगे, यह कहना अभी मुश्किल है।
हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय कर्मचारियों के डीए बढ़ोतरी की अनुमति दी थी। उनका महंगाई भत्ता प्रतिशत के हिसाब से 42 तक पहुंच गया है। इस बार 4% की तेजी रही। लेकिन, अब 18 माह के एरियर को लेकर पूछताछ की जा रही है। आइए जानते हैं डीए एरियर के ताजा अपडेट के बारे में।
कैबिनेट सचिव से हो रही है मांग
केंद्रीय कर्मचारियों के बकाया को लेकर काफी हंगामा हो रहा है। महंगाई भत्ता (DA Arrear) जनवरी 2020 से जून 2021 तक बकाया है। डीए के ऐलान के बाद से केंद्रीय कर्मियों की यूनियनें लगातार महंगाई भत्ते पर नाराजगी जता रही हैं। हाल ही में जेसीएम सचिव ने कैबिनेट सचिव को पत्र लिखकर बकाया पर बात करने के लिए समय मांगा था और मांग की थी कि इस बात पर फैसला लिया जाए क्योंकि महंगाई भत्ता कर्मियों का हक है। यूनियन का मानना है कि सरकार से एकमुश्त बकाया (DA Arrear Payment) पर चर्चा करके समझौता किया जा सकता है।
18 Months DA Arrear Latest Update 2023: 4320+3240+4320 रु, एकमुश्त होगा भुगतान, जानिए कब आएगा पैसा?
2 लाख से ज्यादा का DA Arrear मिलने वाला है
सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत अगर केंद्रीय कर्मचारियों को एरियर मिलता है तो उन्हें बहुत की मदद मिल जाएगी। जेसीएम (Staff Guide) के राष्ट्रीय परिषद के शिव गोपाल मिश्रा के अनुसार लेवल-1 किस्म के कर्मचारियों का बकाया 11,880 रुपये से बढ़ाकर 37,554 रुपये किया गया है। जबकि लेवल-13 और लेवल-14 के कर्मचारियों का डीए एरियर 1,44,200 से 2,18,200 रुपये हो चुका है। जबकि लेवल-13 (सातवें सीपीसी बेसिक पे स्केल 1,23,100 से 2,15,900 रुपये) या लेवल-14 (पे-स्केल) के लिए डीए एरियर की मात्रा 1,44,200 रुपये से लेकर 2,18,200 रुपये तक हो सकती है।
अप्रैल में ही होने वाली है बैठक
जनवरी 2020, जून 2020, जनवरी 2021 का महंगाई भत्ता कोरोना के कारण बंद हो गया। पिछले साल जब यह सीमा हटाई गई थी, तब सरकार ने महंगाई भत्ते में 11 फीसदी की बढ़ोतरी की थी। लेकिन, सरकार ने 18 माह का बकाया नहीं दिया। अब 18 माह के बकाए पर 18 नवंबर को बैठक का मौका है। इस बैठक में सहमति बनने पर बकाया भुगतान की संभावना बन सकती है।
