DA Arrears Latest Update: भगवंत मान सरकार के अनुसार, पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को बहाल कर दिया गया था। हालांकि अभी इसे राज्य में लागू नहीं किया गया है। हाल के दिनों में ओपीएस के अनुरोध पर कर्मचारियों द्वारा विरोध प्रदर्शन भी किया गया था।
राज्य सरकार ने हाल ही में अपने कर्मचारियों को उनके महंगाई भत्ते को लेकर बड़ी खुशखबरी से अवगत कराया है। सीएम भगवंत मान ने ऐलान किया है कि वे पुरानी शिरोमणि अकाली दल-भाजपा सरकार के 6 फीसदी महंगाई भत्ते की आखिरी किश्त भरेंगी।
DA Arrears Latest Update: खजाने पर पड़ेगा 356 करोड़ का बोझ
DA Arrears Latest Update: पंजाब सरकार ने अब घोषणा की है कि जुलाई 2015 से 31 दिसंबर 2015 की अवधि के लिए विलंबित 6 प्रतिशत महंगाई भत्ता (डीए) किश्त का भुगतान किया जाएगा। सीएम कार्यालय के एक अधिकारी के अनुसार, राज्य के खजाने को 356 करोड़ रुपये का वित्तीय भार वहन करना होगा। सीएम भगवंत मान के अनुसार राज्य कर्मचारी राज्य सरकार का एक महत्वपूर्ण घटक हैं और सरकार का पहला उद्देश्य उनके हितों की रक्षा करना है।
कर्मचारियों के लिए एक बड़ा तोहफा
DA Arrears Latest Update: मान ने एक ट्वीट में कहा, “सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ा तोहफा… आज, हमने सरकारी कर्मचारियों के अवैतनिक महंगाई भुगतान की पहली किस्त जारी की है। महंगाई भत्ते का बकाया जुलाई से 6% की वृद्धि के अनुरूप है। यह था। 1 जुलाई से 31 दिसंबर, 2015 तक स्वीकार किया गया। इससे राज्य के खजाने पर 356 करोड़ रुपये खर्च होंगे, लेकिन हम अपने वादों पर कायम हैं।
भुगतान करने का दिया निर्देश
DA Arrears Latest Update: डीए का बकाया सरकारी कर्मचारियों की लंबे समय से मांग थी। वित्त मंत्री हरपाल चीमा के मुताबिक इस बार आप प्रशासन पिछली सरकारों का कर्ज भी चुका रहा है। राज्य सरकार को अब उच्च न्यायालय ने कर्मचारियों के बकाया कर्ज का भुगतान करने का आदेश दिया है। वित्त विभाग ने अपनी ओर से सीएम को सामग्री भेंट की। सीएम ने इस फाइल को हरी झंडी दे दी। लगभग 7 से 8 साल पहले महंगाई भत्ते के संबंध में फैसला आने के बाद कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई थी।
आपको बता दें कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को हर छह महीने में उनके महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी मिलती है। सरकार का मार्च 2017 का महंगाई भत्ता बढ़ाने का फैसला 1 जनवरी से प्रभावी हो गया है। उम्मीद है कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अगला डीए सितंबर में सामने आ जाएगा। इसे पहली जुलाई से लागू किया जाएगा।