DA Hike Latest Update: डीए में हुई बढ़ोत्तरी 9 प्रतिशत की, सभी कर्मचारी झूम उठे खुशी से

DA Hike Latest Update: सभी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में एक बार फिर से सरकार ने की है बढ़ोतरी। सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 9% की बढ़ोतरी की गई है। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी, 2023 से प्रभावी हुई है।

इस बढ़ोतरी के आदेश अप्रैल के महीने में दिए गए थे। कर्मचारियों को डीए पर 3 महीने का एरियर भी दिया जाएगा। यही वजह है कि वित्त मंत्रालय की ओर से एक आदेश दिया गया। 

DA Hike Latest Update: सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है। वैसे तो, अब कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (डीए हाइक) बढ़ा दिया गया है। इसे लागू करने हेतु आदेश जारी कर दिए गए हैं। जारी आदेश में उन्हें 9 प्रतिशत डीए वृद्धि (7वां वेतन आयोग दा हाइक ऑर्डर) का लाभ दिया जाएगा, हालांकि यह वृद्धि 1 जनवरी 2023 से हुई है।

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सरकार ने आदेश जारी किए महंगाई भत्ते को बढ़ाने के

DA Hike Latest Update: महंगाई भत्ते में वृद्धि के आदेश वास्तव में वित्त मंत्रालय द्वारा दिए गए थे. जारी किए गए आदेश में बताया है कि CPSES में कर्मचारियों के CDA पैटर्न का महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है। यह वृद्धि 1 जनवरी 2023 से हुई है। साथ ही महंगाई भत्ता में 9 प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की है। इसे सुगम बनाने के लिए पहले ही आदेश दिए जा चुके थे।

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9 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती हैं महंगाई भत्ते में

DA Hike Latest Update:ऐसा माना जा रहा है कि 1 जनवरी, 2023 से जारी आदेश के अनुसार कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते की राशि 212 प्रतिशत से बढ़ाकर 221 प्रतिशत कर दी गई है। छठे वेतन आयोग के अनुसार, वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाकर 9% (DA Hike Update) कर दिया गया। वेतन भुगतान को लेकर भी कुछ निर्देश दिए। दिए गए निर्देशों के अनुसार, श्रमिकों को देय डीए वेतन 01.01.2023 से 212 % की वर्तमान दर से 221% बढ़ सकता है।

यह है दिए गए निर्देश 

DA Hike Latest Update: 50 पैसे या उससे अधिक के शेयरों के लिए महंगाई भत्ते का भुगतान अगले उच्चतम रुपये तक कम किया जा सकता है। 50 पैसे से कम के शेयरों को अनदेखा किया जा सकता है। कीमतें सीडीए कर्मचारियों की स्थिति में प्रभावी हैं, जिनका वेतन डीपीओ के कार्यालय ज्ञापन 14.10.2008 के अनुसार 01.01.2006 संशोधन तय किया गया है।

केंद्र सरकार के विभिन्न प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध किया गया है कि इसे अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संज्ञान में लाएं जिससे वह सभी अपनी ओर से आवश्यक कार्रवाई कर सकें।

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