Employee Provident Fund (EPFO): ईपीएफओ के तहत बीमा के लिए कभी-कभी इसकी समीक्षा की जा सकती है।सूत्रों का कहना है कि ईपीएफओ के तहत न्यूनतम आय प्रतिबंध को 15000 से बढ़ाकर 21000 किया जा सकता है।
EPF Scheme: अगर आप भी नौकरीपेशा हैं तो यह जानकारी आपको खुश कर देगी।कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की बचत योजना (पेंशन फंड) को जल्द ही महत्वपूर्ण सरकार के माध्यम से बढ़ाया जा रहा है।नए फैसले के बाद कर्मचारी और कंपनी दोनों को पहले से ज्यादा योगदान देना होगा।सरकार के इस कदम से कर्मचारियों के रिटायरमेंट फंड में काफी बढ़ोतरी हो सकती है.इस फैसले के बाद पहले से ज्यादा कर्मचारी कर्मचारी भविष्य निधि के दायरे में आएंगे।
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आखिरी बार 2014 में हुआ था इसमें बदलाव
वर्तमान में ईपीएफओ की कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) योजना के लिए आय प्रतिबंध प्रति माह 15,000 रुपये है।8 साल पहले 2014 में इसे मॉडिफाई किया गया था।फिर इसे धीरे-धीरे 6,500 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दिया गया।ऐसी फर्म या मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जिसमें 20 से ज्यादा कर्मचारी हों, नियमानुसार उन्हें कर्मचारियों का पीएफ जमा कराना होगा।
राजस्व प्रतिबंध बढ़ाने पर जल्द होगा फैसला
जानकारी के मुताबिक विशेषज्ञ समिति की मदद से आय प्रतिबंध बढ़ाने पर जल्द ही फैसला लिया जाएगा।बताया जा रहा है कि इसे महंगाई के हिसाब से लिस्ट किया जाएगा। ईपीएफओ के बीमा के लिए कभी-कभी इसकी समीक्षा की जा सकती है। सूत्रों का कहना है कि ईपीएफओ के तहत न्यूनतम राजस्व प्रतिबंध को 15000 से बढ़ाकर 21000 किया जा सकता है।राजस्व प्रतिबंध में उछाल के साथ, कर्मचारी और निगम के माध्यम से जमा किए गए पीएफ के अनुपात में उछाल आएगा।अब यह 15000 रुपये पर 1800 रुपये है, अगर यह 21000 हो जाता है तो यह 2530 रुपये हो जाएगा।इससे नियति में होने वाले पेंशन फंड से अधिक हो सकता है।
