Employees Allowance: मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है। राज्य सरकार के कर्मचारियों को अब सातवें वेतनमान के अनुरूप भत्ते भी मिलेंगे। यात्रा भत्ता दुगना हो सकता है और वाहन भत्ता भी दोबारा देना पड़ सकता है। सीएम शिवराज के माध्यम से गठित कमेटी ने इस संबंध में एक फाइल सौंपी है, जिसे राज्य सरकार का आदेश मिलने पर लागू किया जा सकता है।
MP Employees Allowance: भत्ते में होगी बढ़त
MP Employees Allowance: वैसे तो अब तक राज्य के सरकारी कर्मचारियों को केवल 7वें वेतनमान के आधार पर ही आय और महंगाई भत्ता मिलता रहा है, लेकिन अब यात्रा भत्ता, वाहन भत्ता सहित सभी भत्ते भी 7वें वेतनमान के आधार पर मिलेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इसके लिए 25 जनवरी को कमेटी गठित कर रिपोर्ट मांगी थी।
बताया जाता है कि राज्य सरकार के इस फैसले के बाद समिति ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है, ताकि जल्द मध्य प्रदेश सरकार को सौंपा जा सके।
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समिति ने सरकार को सौंपी रिपोर्ट
MP Employees Allowance: सूत्रों के मुताबिक कमेटी ने रिपोर्ट में भत्तों को दोगुना करने की वकालत की है। सिफारिश मान ली गई तो सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाला टीए यानी यात्रा भत्ता 48 रुपये से बढ़कर 96 रुपये हो जाएगा। इसके अलावा समिति ने 2013 से वाहन भत्ता देना बंद किए जाने की ओर भी इशारा किया है। पहले वाहन भत्ता 15 रुपये था, जिससे आपको 30 रुपये तक बढ़ाया जा सकता है। सचिवालय भत्ता कर्मचारियों को 450 रुपये और अधिकारियों को एक हजार रुपये है।
इस तरह मिलेगा भत्ते का फायदा
MP Employees Allowance: मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 1 जनवरी 2006 से राज्य में छठा वेतनमान लागू हो गया था, लेकिन अब 17 साल पहले की दरों के मुताबिक ही भत्ते दिए जा रहे हैं। इसके बाद 2016 में सातवां वेतनमान लागू हो गया। इसमें सैलरी को संशोधित किया गया, लेकिन भत्तों को संशोधित नहीं किया गया और फिर राज्य सरकार ने एक समिति बनाई थी।
अब अगर किसी कर्मचारी को वैध कार्य के लिए शहर से बाहर जाना पड़ता है तो टीए 48 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से दिया जा सकता है।
