EPFO Can Take Big Decision: पीएफ पर अधिक ब्याज और कर्मचारी पेंशन योजना (pension scheme) पर अधिक लाभ देने की दिशा में काम शुरू हो गया है!कर्मचारी भविष्य निधि संगठन भी इससे जुड़े अहम फैसले जल्द ले सकता है! कर्मचारी पेंशन फंड (EPFO) भी हो सकता है एक्स्ट्रा! इस हफ्ते लेबर पैनल दोनों के बारे में बोलने के लिए एक बड़ी बातचीत कर सकता है! दरअसल, पीएफ (Provident fund) पर ज्यादा ब्याज और कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) पर ज्यादा ब्याज देने की कवायद शुरू हो गई है!
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EPFO Can Take Big Decision
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन भी जल्द इससे जुड़े अहम फैसले ले सकता है!पुनर्मूल्यांकन की माने तो संसदीय समिति ने इसके लिए लेबर पैनल (भविष्य निधि) का गठन किया है, ताकि इस पर काम किया जा सके| इसी हफ्ते लेबर पैनल की अहम बैठक होने जा रही है।बैठक में पैनल ईपीएफओ के तहत 10 लाख करोड़ रुपये के फंड के प्रबंधन, समग्र प्रदर्शन और फंडिंग को याद करेगा। पिछले महीने ही पैनल का गठन किया गया था।
पुनर्मूल्यांकन की माने तो पैनल ईपीएफओ को तैयार और असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों के लिए अधिक उपयोगी बनाने का तरीका भी सोच सकता है। फंड मैनेजर लंबे समय से ईपीएफओ (EPFO ) मूल्य सीमा देख रहे थे! साथ ही इसके निवेश ( Pension Yojana ) से जुड़े फैसले भी यही करते हैं! ऐसे में यह पैनल इसे वेरिफाई करेगा। पैनल (PF) के प्रतिभागी कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से ईपीएफओ के प्राइस रेंज पर पड़ने वाले असर को भी वेरिफाई कर सकते हैं।
सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने पर जोर
केंद्र सरकार का लक्ष्य असंगठित लोगों (भविष्य निधि) को वृद्धावस्था संरक्षण और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।
प्रधान मंत्री श्रम योजना जन-धन योजना (Pension scheme) के माध्यम से रिक्शा चालकों, रेहड़ी वालों, हेड लोडर, ईंट भट्ठा वालों, मोची, कूड़ा बीनने वालों, घरेलू लोगों, कृषि उत्पादन करने वालों को सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार की साहसिक योजना ईपीएफओ (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) तैयार जोन के लिए पहले से आसान हो गया है, लेकिन सरकार ने इसमें असंगठित क्षेत्र को भी लपेट दिया है।
पेंशन 5000 रुपये तक बढ़ सकती है
सूत्रों के अनुसार बुधवार को भविष्य निधि के लिए गठित पैनल की बैठक में कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के तहत पेंशन बढ़ाने और मृत्यु होने की स्थिति में परिवारों को बजट की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर भी चर्चा होगी.
खाता धारक।ईपीएस योजना के तहत न्यूनतम पेंशन को प्रति माह 5,000 रुपये तक बढ़ाने पर भी विचार किया जा सकता है।कई परिवर्तन संघ और कड़ी मेहनत करने वाली कंपनियां भी कुछ समय के लिए पेंशन राशि में वृद्धि पर दबाव डाल रही हैं!
रिपोर्ट संसद को प्रस्तुत की जाएगी
ईपीएफ फंड (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) का पैनल विभिन्न सम्मेलनों में इस मुद्दे पर बात करेगा और संसद सत्र में इसकी अनूठी फाइल संसद को भेंट करेगा।पैनल के लोगों ने श्रम मंत्रालय के प्रतिनिधियों को अन्य देशों में तैयार और असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों (Pension Yojana) के लिए किए गए प्रावधानों की जानकारी भी दी है।
ईपीएफओ ले सकता है बड़ा फैसला
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पर ब्याज वर्ष 2019-20 के लिए 8.5 प्रतिशत पर स्थिर रहा है!यह अंतिम 5 आर्थिक वर्षों में सबसे निचला स्तर है।ऐसे में इसे (Pension Yojana) बढ़ाने की भी योजना है !यदि पैनल किसी ऐसे क्षेत्र में निवेश करता है जो उसकी फाइल में अत्यधिक रिटर्न देता है !तो आपको भी फायदा हो सकता है !पैनल (भविष्य निधि) का यह भी कर्तव्य है कि वह अगले आर्थिक वर्ष में अधिक से अधिक रुचि प्रदान करे !आर्थिक वर्ष 2020-21 के लिए ब्याज दर दिसंबर के आखिर या जनवरी में स्थिर रह सकती है।इससे पहले पैनल के सुझावों के आधार पर यह तय किया जा सकता था।
