Free Food Packets: देशभर के सभी गरीबों के लिये है अच्छी खबर हर साल राज्य और केन्द्रीय सरकार मिलकर काफी सारी योजनाएं चलाती हैं, गरीबों के लिए उन्होंने एक नई योजना चलाई है कि जिसमें उन्हें मिलेंगे फ्री फूड पैकेट्स.
हर साल राज्य और केन्द्रीय सरकार अपने देश के लोगों के लिये काफी सारी स्कीमों का निर्माण करती है, उन में से बहुत सी स्कीम गरीब लोगों के लिए भी बनाई जाती है ताकि उन लोगों को भी फायदा हो पाए, इसी के चलते उन्होंने नई स्कीम का निर्माण किया है इससे उन्हें निशुल्क फूड प्रोवाइड किया जाएगा ताकि उनकी हेल्थ बनी रहे
और वो आगे किसी बड़ी महामारी का शिकार न बन पाए, इसी के साथ राजस्थान CM अशोक गहलोत ने भी गरीबों को निशुल्क फूड प्रोवाइड कराने की स्कीम को मंजूरी प्रदान की है. ‘अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना’ नाम वाले इस कार्यक्रम पर 392 करोड़ रुपये का खर्चा है पूरे साल.
अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना
एक सरकारी बयान में शुक्रवार को यह जानकारी देते हुए सरकार ने इस स्कीम की शुरुआत की . इसके अनुसार मुख्यमंत्री गहलोत ने राज्य के 1.06 करोड़ परिवारों को महंगाई की मार से मुक्त करने के लिए अहम निर्णय किया है. उन्होंने मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना लागू करने को मंजूरी दी है.
Medhavi Chhatra Yojana Update: छात्रों को मिलेगी 22000 की Scholarship, जानें इसके अन्य फ़ायदे!
दाल चीनी के अलावा ये सारा सामान मिलेंगे बिल्कुल मुफ्त
इसके साथ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के अंतगर्त आने वाले परिवारों को निःशुल्क खाद्य सामग्री वाले पैकेट प्रोवाइड किए जाएंगे. इसके अनुसार प्रत्येक पैकेट में एक-एक किलो के चना दाल, चीनी, नमक, एक लीटर खाद्य तेल, 100-100 ग्राम मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर तथा 50 ग्राम हल्दी पाउडर दिये जाएंगे. प्रत्येक पैकेट कुल 370 रुपए का होगा. इस योजना पर लगभग 392 करोड़ रुपए प्रत्येक वर्ष खर्चा होगा.
रजिस्ट्रेशन शुरू कब होगा?
इस योजना के अंतर्गत हर व्यक्तियों का रजिस्ट्रेशन 24 अप्रैल से आयोजित होने वाले महंगाई राहत शिविर में होगा. इस योजना में सहकारिता विभाग के अंतर्गत आने वाला कॉनफैड (राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि.) की सामग्री खरीदकर पैकेट तैयार किये जाएंगे और फिर उन पैकेट को उचित मूल्यों की दुकान पर दिया जाए ताकि वो पैकेट फिर आगे चलकर गरीबों में अच्छे से बट पाये ताकि उन्हें कम मूल्य मे सामान मिले जिससे उन्हें फायदा पहुंचे.
कैसे होगा वितरण?
इनका वितरण एफपीएस शॉप (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग) द्वारा किया जाएगा. ध्यान रखने के लिए सहकारिता विभाग को एफपीएस शॉप पर रखा जाएगा जिससे वो ये देख पाए की गरीबों को खाना अच्छे से और सही मूल्य में बट रहा है कि नहीं
कौन से है इंस्टीट्यूट के लिए गए फैसले?
एक अन्य फैसले में गहलोत ने जयपुर में राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड लर्निंग (आरआईएएल) के लिए 421 करोड़ रुपए का financial provision को मंजूरी दी है. इस राशि में 180 करोड़ रुपए से भवन निर्माण, 145 करोड़ रुपए से विभिन्न नवाचार एवं अनुसंधान केन्द्रों/स्कूलों की स्थापना सहित विभिन्न कार्य किए जाएंगे
ऐसा अनुमान है की इस स्कीम से कई हद तक गरीबी कम हो सकती है और आने वाले समय में किसी भी व्यक्ति को भूखे पेट नहीं सोना पड़ेगा और साथ ही साथ उनकी सेहत को ध्यान में रखते हुए यह स्कीम का निर्माण किया गया है ताकि उनकी सेहत भी बनी रहे और उन्हें खाने के लिए खाना भी मुफ्त में प्रोवाइड कराया जा सके.