Good News: अब होंगे पेंशनर्स मालामाल अब से मिलेगा 5 % महंगाई भत्ता सभी पेंशनर्स को, मध्यप्रदेश सरकार अपने केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई से राहत देने का फैसला कर रहे हैं। केंद्रीय कर्मचारी को मध्य प्रदेश सरकार से 4 % महंगाई भत्ता और पेंशनभोगियों को 5 % महंगाई राहत देने की मांग कर रहे हैं।
यह मांग कर्मचारी काफी समय से कर रहे हैं। आप सभी को बता दें कि एमपी सरकार का सबसे बड़ा संगठन सरकारी कर्मचारियों का है।
इस संगठन ने मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस को पत्र लिखा। जिसमें पत्र में कर्मचारियों ने अपनी मांग पूरी कराने के लिए लिखा था कि सरकारी कर्मचारियों को 4 % महंगाई भत्ता और पेंशनभोगियों को 5 % तक महंगाई राहत को जल्द देने के आदेश जारी किए जाए.
अब से मिलेगा 5 % महंगाई भत्ता, होगा मुनाफा
Good News: बता दें कि कर्मचारियों को समय पर महंगाई भत्ता और महंगाई राहत न मिलने पर लाखों रुपए तक का नुकसान हुआ है। पहले से ही केंद्र और राज्य के DA और DR में काफी अंतर कर चुकी है। इस वजह से सभी कर्मचारियों का गुस्सा सातवें आसमान पर है। राज्य कर्मचारियों ने केंद्र के सामान DA और DR को लेकर बीते 14 अक्टूबर को सरकार द्वारा एक ज्ञापन दिया गया था।
जिसमें इस बात की पुष्टि की गई थी कि DA और DR 1 जनवरी और 1 जुलाई से भुगतान करती है। वहीं मध्य प्रदेश सरकार केंद्रीय तिथि के साथ केंद्रीय दर का पालन नहीं किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार के केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी इसको अपना बड़ा नुकसान बता रहे हैं।
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डीए बढ़ेगा कर्मचारियों का जल्द
Good News:मध्य प्रदेश सरकार के केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी राज्य के मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव से 4 % महंगाई भत्ता और 5 % महंगाई राहत को जल्द देने के आदेश जारी करने की मांग करी जा रही है। हाल ही के समय में मध्य प्रदेश सरकार के पेंशनर्स को 33 % DR का लाभ दिया जा रहा है दूसरी तरफ सरकारी कर्मचारियों को 38 फीसदी DA दिया जा रहा है।
ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री शिव राज सिंह चौहान पेंशनरों की DR में 4 % तक की वृद्धि करने की तैयारी कर रही हैं। ताकि पेंशनरों का DR 33 % से बढ़कर 37 % तक किया जाए।
4 % तक की बढ़त हुई महंगाई भत्ते में
Good News:एमपी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। बहुत जल्द ही इन पेंशनरों की DR की दरों में वृद्धि होने जा रही है। इसके लिए मध्यप्रदेश के वित्त विभाग ने छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल की सरकार को एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने DR को लागू करने की मंजूरी मांगी है। जैसे ही छत्तीसगढ़ सरकार की मंजूरी मिल जाएगी वैसे ही महंगाई राहत में 4 % तक की बढ़त कर दी जाएगी।
अनुमति लेना है जरूरी छत्तीसगढ़ सरकार से
Good News:अब कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 34% कर दिया गया है. तब DR 33% की गई थी क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार ने DA और DR में 5% की वृद्धि करने की ही सहमति दी थी। वहीं मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49 (6) की संवैधानिक बाध्यता के चलते छत्तीसगढ़ सरकार से अनुमति लेना बेहद आवश्यक हो चुका है।
धारा 49 के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य को महंगाई राहत में वृद्धि करने के लिए पूर्व सहमति लेनी होती है। डीआर को बढ़ाने पर राज्य पर आर्थिक धार आता है जिसका 74 प्रतिशत हिस्सा मध्य प्रदेश सरकार और 26% हिस्सा छत्तीसगढ़ सरकार वहन करता है।
DR में हुई थी वृद्धि नवंबर में
Good News: आप सभी बता दें कि मध्यप्रदेश सरकार ने पिछले नवंबर में 5 % महंगाई राहत में वृद्धि की गई है। मध्य प्रदेश के वित्त विभाग द्वारा आदेश के चलते प्रदेश के 4.50 लाख पेंशनरों को 5 फीसदी महंगाई राहत 1 अक्टूबर 2022 से लागू की जाएगी।