Old Pension Scheme Latest Update: सरकारी कर्मचारियों के बीच पुरानी पेंशन की आवश्यकता पिछले कुछ महीनों के दौरान बढ़ी है। कांग्रेस शासित हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड सभी में पुराने पेंशन योजना लागू है। हालांकि, सरकार की पूर्व घोषणा के बावजूद, पंजाब में सरकारी कर्मचारियों के लिए कोई सहायता नहीं मिली है। इस मामले में कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देने का वादा किया गया था, लेकिन भगवंत मान सरकार ने अभी तक फैसला नहीं किया है।
Old Pension Scheme Latest Update: 23 मई को विरोध प्रदर्शन
Old Pension Scheme Latest Update: राज्य में कई दिनों के बाद भी पुरानी पेंशन लागू नहीं हुई तो सरकारी कर्मचारियों ने 23 मई को प्रदेश भर में प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। सूत्रों के मुताबिक, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड और हिमाचल प्रदेश जो पुरानी पेंशन योजना को अपना रहे हैं, उन्हें भगवंत मान सरकार से रिसर्च के लिए एसओपी मिलेगी। इन चारों राज्यों में पुरानी पेंशन को लेकर पहले ही चुनाव हो चुका है। राज्य सरकार अपने कर्मचारियों को यह भत्ता देती है।
Old Pension Scheme Latest Update: दो महीने का समय दिया गया
Old Pension Scheme Latest Update: इन राज्यों की पेंशन कार्यान्वयन प्रणालियों की गहन समझ के बाद ही पंजाब सरकार इसे अमल में ला सकता है। इसके अलावा, सरकार ने दिल्ली पेंशन मॉडल के बारे में जानकारी मांगी है। इस उदाहरण में, सरकार ने स्टडी टीम को अपना काम पूरा करने के लिए दो महीने का समय दिया है। इसके बाद कर्मचारियों की ओर से पैन डाउन हड़ताल की घोषणा की गई। हालांकि वे मौजूद हैं, लेकिन राज्य सरकार के अधिकारी कार्यालयों में काम नहीं कर रहे हैं।
अगर यह पुरानी पेंशन लागू होती है तो पंजाब में 1.75 लाख कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। कर्मचारियों को एनपीएस का लाभ दिलाने के लिए पंजाब सरकार ने साल 2022 तक 16,746 करोड़ रुपए भारत सरकार के पीएफआरडीए के पास जमा करा दिए हैं। पंजाबी सरकार ने पैसा वापस मांगा था, लेकिन केंद्र सरकार मानने को तैयार नहीं थी। वर्तमान में, एनपीएस वह जगह है जहां राज्य कर्मचारियों का वेतन जमा किया जाता है। वित्त मंत्री हरपाल चीमा के मुताबिक, पिछली पेंशन फिर भी लागू की जाएगी। इसको लेकर सरकार प्रयास कर रही है।
