Old Pension Scheme Latest Update: सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की माँग पर सरकार नें एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। वित्त मंत्रालय ने कर्मचारियों की पेंशन प्रणाली की समीक्षा करने के लिए एक समिति का गठन किया है। इस कमेटी का गठन वित्त सचिव टी.वी सोमनाथन के नेतृत्व में किया गया है। यह समिति सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के मौजूदा स्वरूप में किसी तरह के बदलाव की जरूरत है या नहीं, इस पर मुहर लगाएगी।
वित्त सचिव के नेतृत्व में किया गया कमिटी का गठन
समिति NPS के तहत संरक्षित कर्मचारियों के पेंशन लाभों को बढ़ाने के प्रयास में इसे संशोधित करने पर दिशानिर्देश लाएगी। सोमनाथन के नेतृत्व में बनी समिति में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) के सचिव, व्यय विभाग (Department of Expenditure) के विशेष सचिव और पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) के अध्यक्ष सदस्य होने वाले हैं।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले महीने कहा था कि वित्त सचिव की नियुक्ति वाली समिति सरकारी कर्मचारियों के लिए NPS के तहत पेंशन संबंधी समस्याओं पर विचार करेगी।
Old Pension Scheme: आ गई खुशखबरी, जल्द पूरे देश में लागू हो सकती है Old Pension Scheme
राज्यों की तरफ से पुरानी पेंशन योजना लागू करने के बाद लिया गया ये फैसला
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा यह ऐलान गैर-बीजेपी राज्यों द्वारा पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को बहाल करने और कुछ अन्य राज्यों में कर्मचारी संगठनों द्वारा इसकी मांग किए जाने के बाद आया है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की राजकीय सरकारों ने पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को लागू करने के लिए अपने निर्णय के बारे में केंद्र को सूचित कर दिया है।
इन राज्यों ने केंद्र सरकार से एनपीएस के तहत जुटाए गए फंड को वापस करने को कहा है। वित्त मंत्रालय ने पिछले साल संसद को बताया था कि वह 1 जनवरी, 2004 के बाद भर्ती हुए केंद्रीय सरकारी कर्मियों के लिये पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने के किसी भी सुझाव पर विचार नहीं कर रहा है।
