Old Pension Scheme Latest News 2023: सरकारी कर्मचारियों में पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) की बढ़ती मांग को लेकर सरकारी अधिकारी सतर्क हो गए हैं।यह चुनावी मुद्दा बनता जा रहा है और इस साल कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं।फिर 2024 में चुनाव हैं।इससे पहले इसको लेकर अधिकारियों और पेंशन नियामक के बीच मंथन जारी है।
NPS में भी न्यूनतम पेंशन तय हो
NPS Scheme: न्यूनतम पेंशन वर्तमान नई पेंशन योजना के भीतर ही स्थिर होनी चाहिए।एनपीएस के बारे में आलोचना यह है कि कार्यकर्ता का योगदान स्थिर है, लेकिन प्रतिफल स्थिर नहीं है।उस पर काम लगभग पूरा हो चुका है।लेकिन बोर्ड की मंजूरी बाकी है।हालांकि चेतावनी के संकेत हैं कि इसमें न्यूनतम उछाल चार से पांच प्रतिशत तक हो सकता है।जिसे बहुत कम समझा जा सकता है।
गारंटी से खर्च बढ़ेगा।वैसे अगर मार्केटप्लेस ज्यादा रिटर्न ऑफर करता है तो पेंशन मिनिमम कैश बैक से 2-3 फीसदी ज्यादा हो सकती है।इसके अलावा मौजूदा एनपीएस में मेच्योर राशि का 60 प्रतिशत कर्मचारी को जा रहा है।अगर इस पैसे का इस्तेमाल पेंशन के लिए भी किया जाए तो पेंशन की रकम में उछाल आएगा।
सभी के लिए न्यूनतम पेंशन की गारंटी
सभी को अटल पेंशन योजना (Atal pension Yojana) की तरह न्यूनतम पेंशन सुनिश्चित की जानी चाहिए।पीएफआरडीए अब इस योजना को चला रहा है, जिसमें एक हजार रुपये से लेकर 5000 रुपये तक की पेंशन अंशदान के आधार पर दी जाती है।पीएफआरडीए अटल पेंशन योजना का दायरा सभी तक पहुंचाने और 5000 रुपये की सीमा को समाप्त करने में सक्षम होगा।
बशर्ते कि गारंटी के भीतर किसी भी मौद्रिक कमी के मामले में, सहायता की पेशकश करना सरकार का दायित्व होगा।यह सबकुछ पीएफआरडीए का दायित्व है, लेकिन दिक्कत यह है कि वर्तमान में इसके नए अध्यक्ष की नियुक्ति का इंतजार है।पूर्व अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त हो गया है।नए अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद जल्द ही इस पर फैसला लिया जाएगा।
पुरानी पेंशन योजना को फिर से शुरू करें
Old pension scheme: वित्त मंत्रालय ने आज कहा कि 5 राज्यों राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सरकारों ने पुरानी पेंशन योजना को वापस लेने के लिए उनके चयन के बारे में केंद्र को सूचित कर दिया है।