Old Pension Update: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अधिकारियों ने old pension को लागू करने के लिए पुराना प्रारूप लिया है, जिसके तहत रिटायर होने वाले राज्य कर्मचारी को रिट्रीमेंट के बाद अपने अंतिम लाभ का 50% पेंशन मिलता है। हालाँकि, इस अधिसूचना को औपचारिक रूप से जारी करने में समय लगेगा और कर्मियों को थोड़ी देर प्रतीक्षा करनी होगी। जानकारी के मुताबिक भारत सरकार को जाने वाला NPS योगदान जनवरी 2023 से ही बंद कर दिया गया है।
इसके साथ ही जनवरी 2023 में ही old pension के तहत आने वाले सरकारी कर्मियों के GPF अकाउंट भी खोले जा सकते हैं। कैबिनेट के फैसले के बाद भी सामान्य प्रशासन विभाग ने अब वित्त विभाग को old pension लागू करने की इंफॉर्मेशन जारी नहीं की है। इनफॉर्मेशन मिलने के बाद वित्त विभाग old pension scheme को पुराने प्रारूप के बेसिस पर लागू करने के लिए नई नीतियां बनाएगा। इनमें से अधिकांश नीतियों के लिए कानून विभाग से VAT करवाना जरुरी हो सकता है।
Old Pension Scheme: आ गई खुशखबरी, जल्द पूरे देश में लागू हो सकती है Old Pension Scheme
New Pension Update 2023
हालांकि हिमाचल प्रदेश सरकार ने अब old pension के तहत आने वाले अपने कर्मियों के DA Arrear की गणना के संबंध में अब कोई आदेश नहीं दिया है। 2016 के बाद रिटायर हुए कर्मियों के लिए फिलहाल सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार को अलग से फैसला लेना होगा। देश सरकार ने जानकारी दी है कि पेंशनरों और कर्मियों के 5500 करोड़ से अधिक का बकाया अब भी बकाया है।
10 साल की सेवा के बाद NPS पेंशन मिलेंगी
पुरानी पेंशन की नीतियों के अनुसार, यह स्पष्ट है कि कर्मी 10 साल की नॉन-स्टॉप सेवा के बाद ही पेंशन के लिए इलेजिबल हो सकते हैं। यही नीतियां NPS से Old pension के तहत आने वाले देश के कर्मियों को भी लागू होंगी, इसलिए उन कर्मियों के लिए जो अब 10 साल की नॉन-स्टॉप सेवा पूरी कर पाएंगे, उन पर ही नई पेंशन योजना का विकल्प लागू होगा।
यही वजह है कि नई नीतियों के तहत कर्मियों के ऑप्शन के तौर पर पुरानी पेंशन रखी जा रही है, ताकि किसी कर्मचारी का नुकसान न हो। इसके अलावा नई पेंशन योजना के तहत तेरह हजार से अधिक रिटायरमेंट राष्ट्र कर्मियों को देश सरकार क्या ऑप्शन देती है, यह आधिकारिक अधिसूचना जारी होने के बाद ही जारी किया जाएगा।