One Rank One Pension: सुप्रीम कोर्ट ने संघीय सरकार को वन रैंक वन पेंशन के तहत बकाये का भुगतान किश्तों में करने की इजाज़त दे दी है। अदालत ने फैसला सुनाया कि 28 फरवरी, 2024 तक सभी अवैतनिक पूर्व सैनिकों को पेंशन का भुगतान किया जाना चाहिए। करीब 21 लाख पूर्व सैनिकों या उनके परिवारों को यह बकाया मिलना है।
One Rank One Pension: कैसे होगा भुगतान?
- पारिवारिक पेंशन और वीरता पुरस्कारों के 6 लाख प्राप्तकर्ताओं के सभी बकाया 30 अप्रैल तक दे दिये जाएंगे।
- 30 जून तक 70 वर्ष से अधिक आयु के चार लाख पेंशनरों को वेतन मिल जाएगा।
- 31 अगस्त, 30 नवंबर और 28 फरवरी को तीन समान किश्तों में ग्यारह लाख लोगों को उनका पैसा प्राप्त होगा।
One Rank One Pension: पेंशन समीक्षा पर कोई असर नहीं पड़ेगा
कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि सरकार को अब इस बिल के आधार पर हर पांच साल में पेंशन के मूल्यांकन और वृद्धि को टालने की कोशिश मंजूर नहीं होगी। जुलाई 2024 से यह क्रम अपनी गति से चलता रहेगा।
One Rank One Pension: पूरी बात क्या है?
पूर्व सैनिकों के संगठन द्वारा किश्तों में दिए गए 28 हजार करोड़ रुपये को अदालत में चुनौती दी गई थी। उन्होंने कहा कि 9 जनवरी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 15 मार्च से पूरा भुगतान करने का आदेश दिया है। रक्षा मंत्रालय ने इस मामले पर अलग से नोटिफिकेशन भेजकर सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना की। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की मदद से बनी एक बेंच ने सरकार के अधिसूचना को रद्द करने की सलाह दी।
One Rank One Pension: सरकार नें क्या जबाब दिया?
सुप्रीम कोर्ट में रक्षा मंत्रालय के बयान के मुताबिक, इस साल कुल पेंशन निवेश रु. 1.2 लाख करोड़ थी। हालांकि, ओआरओपी योजना के बाद पेंशन में उछाल के कारण बड़ी मात्रा में भुगतान के लिए बड़ी रकम बची हुई है। साल 2019 से 2022 के लिए 28 हजार करोड़ रुपए का कर्ज बाकी है। एक ही बार में यह सब भुगतान करना चुनौतीपूर्ण है। साथ ही वित्त मंत्रालय ने इसके विरोध का समर्थन किया। इसे चरणों में पूरा किया जा सकता है। इस वित्तीय वर्ष में पूरी राशि का भुगतान किया जा सकता है। जजों की मदद से उनकी अर्जी मंजूर कर ली गई।
One Rank One Pension: सीलबंद लिफाफे पर नाराजगी जताई गई
अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणि ने सोमवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट को सूचित किया कि कोर्ट के पिछले आदेश को लागू करने के लिए की गई कार्रवाई की खबर सीलबंद लिफाफे में दी गई है। इसे देखने के बाद कोर्ट को निर्देश जारी करने चाहिए। हालांकि, चीफ जस्टिस ने इसे मानने से ही इनकार कर दिया।
उनके अनुसार, छुपाने की यह युक्ति कायम नहीं रह सकती। याचिकाकर्ता को अधिकारियों की प्रतिक्रिया के बारे में अतिरिक्त रूप से जानने की जरूरत है। कोर्ट रूम ने फैसला सुनाया कि अटॉर्नी जनरल के माध्यम से दिखाई देने के बाद दस्तावेज़ सबसे अच्छी तरह से जाना जा सकता है।
वेंकटरमणि ने फिर पूरे कोर्टरूम के सामने रक्षा मंत्रालय के जवाब की जांच की। उन्होंने उन्हें वित्त मंत्रालय की प्राथमिकता से अवगत कराया। अदालत ने यह भी निदान किया कि एक बार में इतनी बड़ी राशि का भुगतान अन्य सरकारी खर्चों में भी परेशानी पैदा कर सकता है।
1962 me my father Shaheed huye abi tk koi labh nhi mila
My father 1962 India and chaina war me saheed huye army no 4436431 ,unit 4 sikh light infantry name CHHOTU SINGH
SC has given enough time to govt for paying dues to pensioners
Now it is for the govt to fulfill their requirements,it will be a goo gesture .
By giving in four instalments it’s like extra pension after 6 months of gap so many veterans may die in between these period already it is too much delayed. Supreme Court should have stand on previous verdict all one time payment maximum veterans are unhappy with the verdict.
In first orop also Government gave in 4 installments in 2017.
It’s been habit now since so many years veterans are on January mantra Government least bother about veterans.
Even In ECHS also we are facing so many problems even though we are paying 1000rupees to Government on every month. We don’t get good facilities I empanelled hospitals.
Don’t have good facilities in empanelled hospitals. It should be like CGHS like service is good.
Government promises but it won’t fulfill. We expect this time elections around the corner our proper orop may be implemented soon to discrimination of an officer and others should be there in this orop.
Hope Government do justice to our veterans mainly sepoy to Major subedar
Thank you.
Hoping for the best from this Government.
Supreme Court should stop abuse of OROP by DISABILITY PENSIONERS:-
SENIOR DEFENSE OFFICER 45% specially Doctors and some Jawans 25% become LMC – LOW MEDICAL CATEGORY just before Retirement to get more Pension = OROP PENSION + DISABILITY PENSION. More over, Disability Pension is TAX FREE.
Example :-
(a) COLONEL LMC DISABILITY PENSION is Rs 1,95,000 per month who served in mostly in PEACE AREA due to LOW MEDICAL CATEGORY.
FULLY FIT COLONEL in SHAPE – 1 MEDICAL CATEGORY who served FULL TERM in FIELD AREA get OROP PENSION of Rs 1,45,000 per months
SImilarly,
(a) JAWANS LMC DISABILITY PENSION is Rs 37,000 per month who served in mostly in PEACE AREA due to LOW MEDICAL CATEGORY.
FULLY FIT JAWANS in SHAPE – 1 MEDICAL CATEGORY who served FULL TERM in FIELD AREA get OROP PENSION of Rs 30,500 per month.
JAWANS OROP + DISABILITY PENSION DETAILS :-
Basic + MSP Rs 5200 )= 21,300 + 42% DA = Rs 30,500 Pension per month) + Disability Pension Rs 6200 per month for 20% Disability = Rs 37,000 pension per month to every Jawan.
(1) OROP LOOT by 45% DISABILITY SENIOR OFFICERS PENSIONERS and 25% JAWANS PENSIONERS must be STOPPED IMMEDIATELY as they’re NOT BATTLE CASUALTY, so DISABILITY PENSION which is a DOUBLE DHAMAKA OROP should be stopped all together as they are being compensated with OROP.
(2) Disability Pension should be for BATTLE CASUALTY only.
(3) NO DISABILITY PENSION for those whose DISABILTY happened 5 – years before retirement as they ‘ll be getting OROP.
(4) NO DISABILITY PENSION for Lifestyle- Diseases as they are compensated and getting OROP.