Pension Latest Update: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने पुरानी पेंशन लागू करने के लिए old प्रारूप लिया है, जिसके तहत रिटायर्ड होने वाले राज्य कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले अंतिम वेतन का 50 परसेंट पेंशन मिलेगी। हालाँकि, इस अधिसूचना का कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है इसे जारी करने के लिए थोड़ा वक्त लग सकता है जानकारी के तौर पर जनवरी 2023 से ही भारत सरकार को जानने वाले NPS contribution रोक लगाई गई है।
सरकारी कर्मियों के GPF Account बिल भी खोले जा सकते हैं
Pension Latest Update: इसके साथ ही जनवरी 2023 में ही पुरानी पेंशन के तहत आने वाले सरकारी कर्मियों के GPF Account बिल भी खोले जा सकते हैं। कैबिनेट के फैसले के बाद भी सामान्य प्रशासन विभाग ने अब वित्त विभाग को पुरानी पेंशन लागू करने की मंजूरी जारी नहीं की है। स्वीकृति मिलने के बाद वित्त विभाग को Old pension scheme को पुराने फॉर्मेट के अनुरूप लागू करने के लिए नई गाइडलाइन बनानी होगी। इस प्रकार के दिशा-निर्देशों के लिए विधि विभाग से वैट करवाना अनिवार्य होगा।
उसके बाद वित्त विभाग इस मामले को विधि विभाग के समक्ष उठाएगा और कानून की जांच कराकर हीआधिकारिक अधिसूचना जारी की जाएगी.इसके अलावा पुरानी पेंशन योजना के तहत कर्मचारी कुल पेंशन राशि का 40 % तक कम्यूटेशन के जरिए एडवांस ले सकते हैं। इसके अलावा इस विकल्प का लाभ एनपीएस से पुरानी पेंशन लेने वाले राज्य कर्मचारियों को ही मिलेगा।
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Pension Latest Update
हालांकि हिमाचल प्रदेश सरकार ने अब old pension के तहत आने वाले अपने कर्मियों के DA एरियर की गणना के संबंध में अब कोई आदेश नहीं दिया है। फिलहाल सुखविंदर सिंह सुक्खू के अधिकारियों को 2016 के बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों के लिए अलग से चयन करना चाहिए। राज्य सरकार ने जानकारी दी है कि पेंशनरों और कर्मियों का 5500 करोड़ से अधिक का बकाया अभी भी लंबित है। यह राशि कर्मियों के शानदार बकाया से कई गुना बेहतर है। और इसका मकसद गणना के बकाया का लंबित प्रभार है।
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कर्मचारी 10 साल की निरंतर सेवा के बाद ही पेंशन के पात्र
10 साल की सेवा के बाद NPS पेंशन: Old pension के दिशा-निर्देशों के अनुसार, यह स्पष्ट है कि कर्मी 10 साल की नॉन-स्टॉप सेवा के बाद ही पेंशन के पात्र हो सकते हैं। NPS से पुरानी पेंशन के तहत आने वाले राज्य कर्मियों पर भी यही नियम लागू होगी इसलिए जो कर्मचारी अब 10 साल की नॉन-स्टॉप सेवा पूरी नहीं कर पाएंगे।उनके लिए केवल New Pension Scheme का विकल्प लागू होगा।
यही वजह है कि नए नियमों के तहत कर्मियों के लिए old pension को विकल्प के तौर पर रखा जा रहा है, ताकि किसी भी कर्मचारी को कोई नुकसान न हो। इसके अलावा देश की सरकार 13 हजार से अधिक सेवानिवृत्त ग्रामीण कर्मियों के लिए New Pension Scheme के तहत क्या निर्णय लेती है, यह कानूनी अधिसूचना जारी होने के बाद ही जारी किया जाएगा।
