Pension Latest Update: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने पेंशन लागू करने के लिए एक जानकारी साझा किया है, जिसके तहत रिटायर होने वाले राज्य कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के बाद उसके अंतिम राजस्व का 50% पेंशन मिलता है। हालाँकि, इस अधिसूचना को औपचारिक रूप से जारी करने में समय लगने वाला है और कर्मियों को कुछ समय के लिए देखना होगा। जानकारी के मुताबिक भारत सरकार को जाने वाला NPS योगदान जनवरी 2023 से ही बंद कर दिया गया है।
इसके साथ ही जनवरी 2023 में ही old pension के तहत आने वाले सरकारी कर्मियों के GPF Account भी खोले जा सकते हैं।कैबिनेट के फैसले के बाद भी प्रशासन विभाग ने अब वित्त विभाग को old pension लागू करने की स्वीकृति जारी नहीं की है। अप्रूवल मिलने के बाद वित्त विभाग पेंशन योजना को ले आउट के अनुरूप लागू करने के लिए नई गाइडलाइन बनाएगा। इस प्रकार के नियमों के लिए LAW Department से VAT करवाना अनिवार्य होगा।
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उसके बाद वित्त विभाग, विधि विभाग के सामने समस्या को उठाएगा और कानून की जांच के बाद ही लीगल अधिसूचना जारी की जाएगी। इसके अलावा, old pension योजना के अनुसार, कर्मचारी कुल पेंशन राशि का 40% पहले कम्यूटेशन के माध्यम से ले सकता है। इसके अलावा इस विकल्प का लाभ केवल NPS से old pension लेने वाले राज्य कर्मियों को ही मिलेगा।
Pension Latest Update
हालांकि, हिमाचल प्रदेश सरकार ने अब old pension के तहत आने वाले अपने कर्मियों के लिए DA Arrear की Calculation के संबंध में अब कोई आदेश नहीं दिया है। वर्ष 2016 के बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मियों के लिए फिलहाल सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार को अलग से फैसला लेना चाहिए। राज्य सरकार ने जानकारी दी है कि पेंशनरों और कर्मियों के 5500 करोड़ से अधिक बकाया अभी भी लंबित हैं। यह राशि कर्मियों के बकाया से काफी बेहतर है और इसका उद्देश्य गणना के बकाया का लंबित शुल्क है।
10 साल की नॉन-स्टॉप सेवा के बाद पेंशन पाने के पात्र कर्मचारी
10 साल की सेवा के बाद NPS Old Pension: old pension के दिशा-निर्देशों के अनुसार, यह स्पष्ट है कि कर्मचारी 10 साल की नॉन-स्टॉप सेवा के बाद ही पेंशन के पात्र हो सकते हैं। NPS से old pension के तहत आने वाले राज्य कर्मियों पर भी यही नियम लागू होंगे, इसलिए जो कर्मचारी 10 साल की नॉन-स्टॉप सेवा पूरी नहीं कर पाएंगे, उनके लिए केवल नई पेंशन योजना का विकल्प लागू होगा।
यही वजह है कि नए नियमों के तहत कर्मियों के लिए old pension को विकल्प के तौर पर रखा जा रहा है, ताकि किसी कर्मचारी का नुकसान न हो। इसके अलावा राज्य की सरकार 13 हजार से अधिक सेवानिवृत सरकारी कर्मियों को नई पेंशन योजना के तहत क्या निर्णय देती है, यह आधिकारिक सूचना जारी होने के बाद ही जारी किया जाएगा।