PM kisan 14th Installment: पीएम किसान निधि की 14वीं क‍िस्‍त से पहले आई ये बड़ी ख़बर, क‍िसानों को फ्री में सरकार दे रही है ये चीजें

PM kisan 14th Installment: अगर आप भी पीएम किसान सम्मान निधि के पात्र हैं तो यह जानकारी आपके लिए फायदेमंद है। किसानों को आर्थिक रूप से संबल देने के लिए सरकार की मदद से विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। पीएम किसान सम्मान निधि के रूप में केंद्र सरकार के सहयोग से सबसे महत्वाकांक्षी योजना चलाई जा रही है। अब जम्मू और कश्मीर प्रबंधन ने केंद्र शासित प्रदेश के भीतर 8,000 हेक्टेयर भूमि पर पारंपरिक बाजरा की खेती को पुनर्जीवित करने का लक्ष्य रखा है।

PM kisan 14th installment

PM kisan 14th Installment: 100 प्रतिशत सब्सिडी देने की है योजना

Millet Cultivation: यह प्रक्रिया जम्मू क्षेत्र के 10 जिलों के किसानों को सात प्रकार के मोटे अनाजों के बीज सौ प्रतिशत सब्सिडी के साथ उपलब्ध कराकर शुरू की जा रही है। इस साल फरवरी में, प्रबंधन ने केंद्र शासित प्रदेश के भीतर मोटे अनाज के उत्पादन और खपत को छोड़कर पोषक अनाज बेचने के लिए 15 करोड़ रुपये के उपक्रम को मान्यता दी थी। अधिकारियों ने कहा कि परियोजना लगभग 8,000 हेक्टेयर भूमि में पारंपरिक बाजरे की खेती को बहाल करने और प्रति हेक्टेयर 10 से 20 क्विंटल तक उत्पादन उत्पादकता बढ़ाने के लिए है।

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Millet Cultivation: मोटे अनाज की खेती को बढ़ाने का है उद्देश्य 

Millet Cultivation: कृषि उत्पादन विभाग के अपर मुख्य सचिव ने बताया कि तीन साल में किए जाने वाले कार्य का लक्ष्य मोटे अनाज की खेती को बढ़ाना है। साथ ही उनकी कीमत बढ़ने और किसानों के लिए उद्यमिता की संभावनाएं बढ़ रही हैं। कार्य के तहत कृषि शाखा द्वारा 1,400 हेक्टेयर बाजरा विकसित करने के लिए निर्धारित किया गया है और किसानों को सौ प्रतिशत सब्सिडी के हिसाब से बीज उपलब्ध कराया जा रहा है।

Millet Cultivation: 1,400 हेक्टेयर एरिया हुआ तय

Millet Cultivation: एएस रीन, संयुक्त निदेशक, कृषि (इनपुट) विभाग ने कहा, “कृषि विभाग ने जम्मू संभाग के 10 जिलों में मोटे अनाज के उत्पादन के लिए 1,400 हेक्टेयर जगह निर्धारित की है। हमारे पास बाजरा की 7 अलग-अलग किस्में हैं। किसानों को लगभग सौ प्रतिशत सब्सिडी पर बीज उपलब्ध कराया जा रहा है। रिन ने कहा कि अगर कोई किसान मिनी प्रोसेसिंग प्लांट शुरू करना चाहता है तो सरकार 4 से 5.25 लाख रुपये की सब्सिडी दे रही है। उन्होंने कहा, ‘हम मोटे अनाज वाले रेस्टोरेंट बढ़ा रहे हैं। मोटा अनाज आधारित पूर्ण खाद्य पदार्थ पेश करने के लिए उन्हें 2 लाख रुपये की सब्सिडी दी जा रही है। 

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