Reserve Bank of India: केंद्र सरकार को अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) से करोड़ों रुपए की फंडिंग मिलेगी। इस संबंध में आज फैसला किया गया। आरबीआई केंद्रीय बोर्ड की बैठक में यह फैसला किया गया। आपको बता दें कि आज आयोजित बैठक में, आरबीआई ने केंद्रीय सरकार को कुल 87416 करोड़ रूपए देने का फैसला लिया। यह फंड आरबीआई के मुताबिक वित्त वर्ष 2022-2023 के लिए उपलब्ध होगा।
मिला 3 गुना ज़्यादा फंड
Reserve Bank of India: शुक्रवार को, भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए केंद्र सरकार को 87,416 करोड़ रुपये की राशि में लाभांश के भुगतान को मंजूरी दी। यह पिछले वित्तीय वर्ष से लाभांश भुगतान का तीन गुना है। वित्तीय वर्ष 2021-2022 में 30,307 अरब रुपये का लाभांश भुगतान किया गया।
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आरबीआई गवर्नर की अध्यक्षता में हुई बैठक
Reserve Bank of India: RBI के केंद्रीय निदेशक मंडल की 602 वीं बैठक, जिसकी अध्यक्षता गवर्नर शक्तिकांत दास ने की, ने लाभांश वितरित करने का निर्णय लिया। केंद्रीय बैंक के एक बयान के अनुसार, निदेशक मंडल ने किसी भी आपात स्थिति को कवर करने के लिए “आकस्मिक जोखिम बफर” को 6 प्रतिशत पर रखने का संकल्प लिया और केंद्र सरकार ने लेखा वर्ष 2022-23 के लिए अधिशेष के रूप में 87,416 करोड़ रुपये को ट्रांसफर करने की इजाज़त दी।
कामकाज की हुई समीक्षा
निदेशक मंडल ने स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं और प्रासंगिक कारकों की स्थिति की भी जांच की है। वार्षिक रिपोर्ट और वित्तीय विवरणों के साथ-साथ वित्तीय वर्ष 2022-2023 के दौरान RBI ने कैसे संचालन किया, इसका आकलन सभी RBI के निदेशक मंडल द्वारा अधिकृत थे। आरबीआई ने आकस्मिकता जोखिम कोष को 6% पर रखने के लिए चुना है। रिजर्व बैंक ने एक अधिशेष निधि प्रदान की जो कि बजट की अनुमानित राशि 48,000 करोड़ रुपये से काफ़ी अधिक है।