Salary Increment: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नया साल कई खुशखबरी लेकर आ रहा है। साल 2023 में सरकार कई बड़े फैसलों पर अपनी सहमति दे सकती है। कर्मचारियों को नए साल की शुरुआत में ही बढ़े हुए डीए का लाभ मिलेगा। इसके अलावा सरकार कर्मचारियों से जुड़े 3 बड़े मुद्दों पर फैसला ले सकती है।
इनमें सबसे बड़ा फायदा सैलरी से जुड़ा है। फिटमेंट फैक्टर की लंबे समय से मांग है। सरकार इस पर साल 2023 में फैसला ले सकती है। जानकारों का कहना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सरकार केंद्र सरकार के कर्मचारियों को फिटमेंट फैक्टर का तोहफा दे सकती है। इसके अलावा महंगाई भत्ता और पुरानी पेंशन योजना पर भी फैसला हो सकता है.
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फिटमेंट फैक्टर कब बढ़ेगा?
नए साल में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अब तक का सबसे बड़ा तोहफा मिल सकता है पहले महंगाई भत्ता, एचआरए, टीए, प्रमोशन के बाद फिटमेंट फैक्टर पर भी अगले साल चर्चा हो सकती है। सूत्रों की मानें तो सरकार सीधे तौर पर कर्मचारियों के वेतन में 8000 रुपए की बढ़ोतरी पर विचार कर सकती है। दरअसल, फिटमेंट फैक्टर बढ़ने से सरकारी कर्मचारियों का आधार मजबूत होगा। मौजूदा समय में कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के तहत न्यूनतम वेतन के रूप में 18000 रुपये मिलते हैं। केंद्रीय कर्मचारियों की इस मांग पर सरकार अगले साल 1 फरवरी 2023 को पेश होने वाले बजट के बाद फैसला ले सकती हैं।
नए साल में फिर बढ़ेगा महंगाई भत्ता
केंद्रीय कर्मचारियों के बारे में हर 6 महीने में जानकारी दी जाती है। एआईआईसीआईए के नंबर के आधार पर पूरे जीवन बीमा वर्ष में दो बार अनुक्रमित होता है। यह वृद्धि जनवरी और जुलाई में होती है। हर साल की तरह साल 2023 में भी कोई भी केंद्रीय कर्मचारी बिना काम के नहीं रहेंगे। जनवरी 2023 का चमक चमक मार्च से पहले घोषित किया जाएगा। अभी तक के दस्तावेजों को देखकर लगता है कि अगले साल भी डीए में 4 प्रतिशत की वजह हो सकती है। हालांकि, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की चमक संख्या अभी बाकी है।
मिलेगी पुरानी पेंशन योजना का लाभ
अगले साल सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का बड़ा तोहफा दे सकती है। साल 2023 में पुरानी पेंशन योजना लागू की जा सकती है। दरअसल, कर्मचारियों की ओर से लंबे समय से मांग की जा रही थी कि पुराना पेंशन लागू करें। आपको बता दें कि कुछ राज्यों ने चुनाव संबंधी वादों को जुड़ी हुई पुरानी पेंशन भी लागू कर दी है।
पंजाब कैबिनेट ने भी इसे मंजूरी दे दी है। दरअसल, इसके लिए केंद्र सरकार ने कानून मंत्रालय से पुरानी पेंशन योजना को लेकर राय बनाई थी। सूत्र के माने तो मोदी सरकार 7 वें वेतन आयोग के तहत इसे वर्ष 2024 से पहले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लागू कर सकती है।
