
Toll Tax New Rules 2023:- अगर आप भी कार लेने का शौक रखते हैं और अक्सर हाईवे पर हाईवे में टोल गेट पर फंस जाते हैं तो समझ लीजिए कि यह जानकारी आपके बहुत काम आने वाली है।बहरहाल, राजस्थान सरकार का अभिनव निर्णय आया, जिसमें राज्य की सभी निजी कारों पर टोल टैक्स को समाप्त करने का निर्णय लिया गया, यह काबिले तारीफ है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब सबसे अच्छी व्यावसायिक कारें होंगी,अभी इस छूट का लाभ पूरी तरह नहीं मिलेगा!
Toll Tax Rules in Hindi 2023 और भी अन्य राज्यों में शुरू होगी ये सुविधा ! देखिए अपने राज्य का नाम
Toll Tax Discount Certificate :– राजस्थान सरकार ने जनता को दिया बड़ा तोहफा !अब राज्य सरकार के टोल टैक्स की तर्ज पर अब दिल्ली, बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों को भी अपने देश के नए नियम बनाकर इस फैसले का स्वागत करना चाहिए।आम जनता की परेशानी को ध्यान में रखते हुए एमपीआरडीसी ने सुचारू रूप से जारी किया है और जानकारी दी है कि राजस्थान के राजमार्गों पर किसी भी हद तक सरल व्यापारिक कारों से टोल टैक्स वसूला जा सकता है।
टोल टैक्स का नया नियम 2023
Toll Tax Free Vehicle List:– सरकार ने पहले ही टोल टैक्स के लिए कई विभाग बनाए हैं, इस शाखा से परेशान लोगों को अब वस्तुतः टोल टैक्स नहीं देना होगा।लेकिन अब इसकी मात्रा बढ़ाकर 25 कर दी गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह आमतौर पर सस्ती कारें होती हैं, क्योंकि अब टोल टैक्स का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है।खासकर अक्टूबर में हुई कैबिनेट की बैठक के बाद सभी जीपों, यात्री बसों, वाहनों के साथ-साथ निजी कारों को भी टोल टैक्स से बाहर रखने का फैसला लिया गया है।इस चयन के लिए राजस्थान सरकार का अपेक्षाकृत पक्ष लिया गया है।
2023 में सड़कों पर अब नहीं लगेगा टोल !
NHAI Latest Update:– राज्य सड़क विकास निगम ने फिलहाल अपनी स्ट्रीट पॉलिसी में संशोधन किया है।जिसके बाद ऐसी तमाम कारें जिनका इस्तेमाल बिजनेस कारों के तौर पर नहीं होता, वे टोल टैक्स के दायरे से बाहर होती रहेंगी.हालांकि आपको बता दें कि निर्माण, संचालन और परिवहन नीति के तहत कंपनियां सड़कें बनाती हैं और इसके लिए टोल वसूलती हैं, साथ ही देश सरकार इन कंपनियों को साफ-सुथरी किश्तों में सड़क निर्माण की राशि छिपाती है।अब हर तरह की सड़कों पर निजी वाहन चालकों से टैक्स नहीं वसूला जाएगा।
राज्य की 200 सड़कों का हुआ सर्वे
इस नीति पर वैकल्पिक व्यवस्था से पहले मध्य प्रदेश सरकार ने लोक निर्माण विभाग यानी लोक निर्माण विभाग की मदद से राज्य की 200 सड़कों का सर्वे किया था.सर्वेक्षण में पाया गया है कि पूरे टोल टैक्स का 80 प्रतिशत सबसे सरल व्यावसायिक कारों से आता है, जिसमें व्यक्तिगत कारों का योगदान सबसे सरल 20 प्रतिशत है।इस राशि और इसे माफ करने पर आम जनता के लाभ को ध्यान में रखते हुए राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह फैसला किया है।इस निर्णय से पहले लोक निर्माण विभाग ने एक सुझाव दिया था जिसमें निजी कारों के टोल टैक्स माफ करने से संबंधित सभी तथ्य मुख्यमंत्री को उपलब्ध कराए गए थे।
निष्कर्ष:- आशा है दोस्तों टोल टैक्स का ये नया नियम, इस अंक में हमारे सहयोग से दिए गए तथ्य आपके लिए अत्यंत आवश्यक हो सकते हैं।इस तरह के और अधिक नए समाचारों की जांच करने के लिए, हमारे वेबलॉग को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के अपने सर्कल और सोशल मीडिया में साझा करें।और जब इस विषय से संबंधित आपका कोई प्रश्न हो, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।धन्यवाद!
Abhi ye Uttar Pradesh me hone me time lagega !!
Pr Hogaa jarur 🤓