UP Budget News 2023: अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अब काफी निवेश बढ़ रहा है यानी कि financing में सुधार हुआ है। कानून व्यवस्था में भी सुधार हुआ है, और तो और वैश्विक मंदी (global recession) के समय में यह विकास काफी हद तक बढ़ता रहा है।
उत्तर प्रदेश राज्य अब तेजी से विकास करने का इंजन बन गया है। यूपी की विकास के क्षेत्र में वृद्धि दर (growth rate) में काफी हद तक इजाफा हुआ है। बेरोजगारी दर गिरकर 4.2 प्रतिशत हो गई। किसानों के कर्ज में 51 हजार करोड़ से अधिक की राशि का भुगतान उन किसानों के बैंक खातों में भी किया जा चुका है।
Expectations from last year’s whole Union Budget of Modi 2.0 government
यूपी में निकली योजनाओं की बंपर घोषणा
- स्वामी विवेकानंद युवा अधिकारिता योजना के पात्र छात्र-छात्राओं को Free UP Tablet/Smartphone देने हेतु 3600 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है।
- डिफेंस कॉरिडोर के अलावा बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे के लिए 550 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है।
- झांसी लिंक एक्सप्रेस-वे एवं चित्रकूट लिंक एक्सप्रेस-वे के नवीन कार्यों के लिए 236 करोड़ का बजट निर्धारित।
- उत्तर प्रदेश राज्य में 14 नए Medical College की स्थापना और संचालन के लिए 2491 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है।
- उत्तर प्रदेश औषधि अनुसंधान एवं विकास संस्थान की स्थापना हेतु 20 करोड़ रुपये का बजट की व्यवस्था।.
- निजी नलकूप उपभोक्ताओं के बिजली बिल में 50 प्रतिशत कटौती की गई थी, जिसे अब बढ़ाकर 100 प्रतिशत कर दिया गया है।
- कानपुर मेट्रो रेल परियोजना हेतु 585 करोड़ एवं आगरा मेट्रो रेल परियोजना हेतु 465 करोड़ बजट का निर्धारण। दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ corridor regional rapid transit system परियोजना हेतु 1306 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है।
- वाराणसी, गोरखपुर एवं विभिन्न नगरों में मेट्रो रेल कार्य के क्रियान्वयन हेतु 100 करोड़ रुपये बजट निर्धारित।.
- 2025 में होने वाले महाकुंभ मेला के भव्य आयोजन के लिए 2500 करोड़ रुपए सहयोग का प्रस्ताव रखा गया है।
- महात्मा बुद्ध कृषि एवं औद्योगिक विश्वविद्यालय, कुशीनगर की स्थापना हेतु 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था.
UP Budget News 2023
- डिजिटल पुस्तकालय ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर पर स्थापित किया जा सकता है।
- विंध्याचल धाम मंडल में मां विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय, देवीपाटन मंडल में मां पटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय, मुरादाबाद मंडल में राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना।
- खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलो के लिए 30 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित।
- मेरठ में मेजर ध्यानचन्द्र खेल विश्वविद्यालय के लिए 300 करोड़ रुपये प्रस्तावित। सहारनपुर, फतेहपुर एवं बलिया में खेलकूद महाविद्यालयों के विकास हेतु 20 करोड़ 50 लाख की व्यवस्था।
- प्रयागराज में भजन संध्या स्थल की स्थापना। सीतापुर की प्रसिद्ध तपोस्थली नैमिषारण्य में वेद विज्ञान अध्ययन केन्द्र की स्थापना।
- अयोध्या-वाराणसी-चित्रकूट, विंध्याचल, प्रयागराज, नैमिषारण्य, गोरखपुर, मथुरा, बटेश्वर धाम सहित विभिन्न आवश्यक पर्यटन स्थलों का पर्यटन सुधार एवं सौन्दर्यीकरण।
- उत्तर प्रदेश राज्य में ईको टूरिज्म लखनऊ बोर्ड की स्थापना की जाएगी।
- नैमिषारण्य धाम तीर्थ सुधार हेतु 2.50 करोड़ की व्यवस्था।
- जेवर हवाईअड्डे पर रनवे की संख्या 2 से बढ़ाकर 5 करने का प्रस्ताव है।
- उज्ज्वला योजना के अनेक हितग्राहियों को मुफ्त मे रसोई गैस कुकिंग फ्यूल सिलिंडर (यूपी फ्री गैस सिलिंडर) की रिफिलिंग हेतु 3047 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
UP के मेधावी विद्यार्थियों को मुफ्त में टैबलेट और स्मार्टफोन
उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 03 महिला PAC बटालियन का गठन किया जा रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद युवा अधिकारिता योजना (empowerment plan) के पात्र विद्यार्थियों को Free UP Tablet/Smartphone उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय वर्ष 2023-2024 के बजट में 3600 करोड़ रुपये आवंटित (allotted) किए गए हैं।
उत्तर प्रदेश राज्य के वित्त मंत्री ने कहा कि राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले स्कूली छात्रों को इस योजना के तहत कौशल विकास मिशन के माध्यम से 6 साल में 12 लाख से अधिक युवाओं को शिक्षित किया गया और 4 लाख 88 हजार युवाओं को प्रतिष्ठित कंपनियों (reputed companies) में रोजगार दिया गया । (यूपी जॉब्स 2023) मिली।
UP के हर जिलों में एक मेडिकल कॉलेज की सुविधा
उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री (Finance Minister) श्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत मार्च 2017 से 17.62 लाख नए आवास स्वीकृत किए गए हैं।
यूपी के वित्त मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने हर जिले में एक medical College बनाने का लक्ष्य रखा है, एक जनपद एक चिकित्सा विद्यालय योजना के तहत देश के 45 जिले medical College से covered हैं, 14 जिलों में Medical College का निर्माण किया जा रहा है।
