7th CPC New Edition 2023:- केंद्रीय कर्मियों को जल्द मिलने वाली हैं बेहतरीन जानकारियां!सरकार भी जल्द ही महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है, इसका लाभ बहुत जल्द 4500000 प्रधान कर्मियों और 6800000 पेंशनभोगियों को रोजगार मिलने से देखने को मिलेगा।सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए महंगाई भत्ता हर 6 महीने में संशोधित होता है, लेकिन सातवें वेतन आयोग के तहत इसमें एक शर्त लाई गई है। हालात यह है कि कर्मियों का महंगाई भत्ता 50 फीसदी के पार जाने के बाद इसे मूल वेतन में मिला दिया जाएगा।
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सातवां सीपीसी नया संस्करण 2023
भारत सरकार भी जल्द ही प्रधान कर्मियों और पेंशनभोगियों के लिए संशोधित महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दरों की घोषणा कर सकती है।हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से फिलहाल डीए में बढ़ोतरी को लेकर कोई सम्मानजनक घोषणा नहीं आई है।जाहिर तौर पर सातवें वेतन आयोग के दिशा-निर्देशों का इस्तेमाल प्रमुख सरकारी कर्मियों और पेंशनभोगियों के मासिक वेतन, पेंशन, डीए की कीमतों में भारी-भरकम कीमत तय करने के लिए किया जाता है।
50 फ़ीसदी DA होने पर होगा मर्जर!
कर्मियों के लिए महंगाई भत्ता हर 6 महीने में संशोधित होता है, लेकिन सातवें वेतन आयोग के तहत इसमें एक शर्त लाई गई है।हालात यह है कि जब कर्मियों का महंगाई भत्ता 50 फीसदी से अधिक हो जाएगा तो इसे मूल आय में मिला दिया जाएगा।और महंगाई भत्ता यानी डीए को शून्य किया जा सकता है।बता दें कि कर्मियों को जो पैसा महंगाई भत्ते के रूप में मिल रहा है, जबकि वह 50 फीसदी है, उसे मूल आय में लाया जा सकता है।स्तर तीन कर्मचारी की न्यूनतम बुनियादी आय ₹18000 है।अगर डीए बढ़कर 50% हो जाएगा तो कर्मचारी को ₹9000 भत्ता के रूप में मिलेगा।इस ₹9000 की राशि को मूल आय में जोड़ दें तो कर्मचारी की मूल आय ₹27000 हो जाएगी और यहाँ से महंगाई भत्ता शून्य हो जाएगा।
जानिए कब होगा महंगाई भत्ता शूरू ?
आर्थिक योजनाकार के अनुसार नियमानुसार कर्मियों के माध्यम से मिलने वाला डीए प्राथमिक वेतन तक पहुंचाया जाता है.ऐसे में सरकार ने साल 2016 में नियमों में बदलाव किया था।वर्ष 2006 में जब छठा वेतनमान आया तो 5वें वेतनमान में दिसंबर तक 187 फीसदी डीए मिल रहा था।बता दें कि पूरे वेतन को पहले वेतन में मिला दिया गया है, इसलिए छठे वेतनमान का गुणांक 1.87 हो गया और नया पे बैंड और नया ग्रेड पे भी बनाया गया।इसलिए इसे सप्लाई करने में तीन साल लग गए।सातवें वेतन आयोग में भी ऐसा किया गया था।अब आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें 2024 को आनी हैं, तो इसके एक बार फिर सामने आने की उम्मीद है।
HRA में भी दिखेगा ऑटोमेटिक रिवीजन!
हाउस रेंट अलाउंस में बाद में संशोधन भी हो सकता है, जबकि महंगाई भत्ता 50% को पार कर जाता है, यह तीन% के माध्यम से उछाल के लिए निश्चित है।वर्तमान की बात करें तो अधिकतम चार्ज 27 प्रतिशत है।जिसे बढ़ाकर 30 फीसदी किया जा सकता है।