7th Pay Commission DA Arrear Latest News: 18 महीने के डीए एरियर को लेकर आई ताजा ख़बर, अब जल्द ही कर्मचारियों को मिलेंगे 1,23,100 रुपये

7th Pay Commission DA Arrear Latest News: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी ख़बर है। 18 महीने के डीए एरियर को लेकर एक अहम जानकारी सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि सरकार जल्द ही कर्मचारियों के खातों में 18 महीने का डीए एरियर ट्रांसफर करेगी। सरकार ने लोकसभा में 18 महीने के डीए बकाए के बारे में विवरण का भी खुलासा किया। सरकार ने दावा किया कि कोरोना महामारी के दौरान कर्मचारियों के रोके हुए डीए से 34,402.32 करोड़ रुपये मिले हैं। 68 लाख से अधिक पेंशनभोगियों और 48 लाख से अधिक कर्मचारियों को जल्द ही डीए एरियर वेतन के साथ मिल सकता है।

बता दें कि डीए बकाया को लेकर सरकार की ओर से अभी तक कोई सहमति नहीं बन पाई है, लेकिन उम्मीद है कि 18 महीने के डीए बकाया को लेकर जल्द ही सरकार फैसला लेगी। सरकार ने महंगाई भत्ते की तीन किस्तों पर रोक लगा दी। इसे 2021 के जून के महीने में बहाल किया गया था।

7th Pay Commission DA Arrear Latest News

7th Pay Commission DA Arrear Latest News: जुलाई में फिर से बढ़ेगा महंगाई भत्ता

7th Pay Commission DA Arrear Latest News: केंद्र सरकार की बदौलत कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (डीए) बढ़ा है। सरकार ने महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि की है, जिसके परिणामस्वरूप कर्मचारियों को अब 42% की दर से डीए मिल रहा है। साथ ही जुलाई 2023 में कर्मचारियों के डीए में फिर से बढ़ोतरी होगी।

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अब मिलेंगे 2 लाख रूपए से भी ज़्यादा 

7th Pay Commission DA Arrear Latest News: लेवल 13 के अधिकारियों के लिए डीए 1,23,100 रुपये से लेकर 2,15,900 रुपये तक है। लेवल 14 के लिए डीए एरियर 1,44,200 रुपये से लेकर 2,18,200 रुपये तक होगा। अगर ऐसा होता है तो होली पर 68 लाख से ज्यादा रिटायर्ड और 48 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों को बहुत फ़ायदा होगा। कर्मचारियों को उनके पे बैंड के अनुसार डीए एरियर मिलता है।

कर्मचारी लगातार कर रहे है ये मांग

7th Pay Commission DA Arrear Latest News: केंद्रीय कार्यालय के कर्मचारी जोर देते हैं कि यह उनका अधिकार है और उनका वेतन रोका नहीं जाना चाहिए। एरियर अलाउंस की मांग को लेकर कर्मचारियों ने कोर्ट में अपील भी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से इसे ध्यान में रखने के लिए कहा, यह कहते हुए कि यह एक कर्मचारी का अधिकार है जिसे प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है।

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Kirti Singh

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