7th Pay Commission Latest Update: वर्ष 2023 केंद्रीय कर्मचारियों के लिए फिर से खुशखबरी लेकर आया है। इनके लिये एक के बाद एक अच्छी जानकारियां मिलती रही हैं। साल की शुरुआत महंगाई भत्ते में जबरदस्त उछाल के साथ हुई। मार्च में केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाकर 42 फीसदी कर दिया गया। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (DA Hike) प्रत्येक वर्ष दो बार बढ़ाया जाता है। लेकिन, ये कितनी बढ़ेगी यह महंगाई पर निर्भर है। मंहगाई के रेशियो में केंद्रीय कर्मियों के मिलने वाले भत्तों में उछाल आना तय है। वैसे कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता आने वाले समय में बड़ी खुशखबरो ला रहा है। उनका महंगाई भत्ता 50 फीसदी होने जा रहा है।
फिर से बढ़ने वाला है 4 फीसदी महंगाई भत्ता
हाल ही में केंद्रीय कर्मियों के महंगाई भत्ते (डीए हाइक) में चार प्रतिशत का इजाफा हुआ है। यह वृद्धि जनवरी 2023 से लागू हुई। अब नया महंगाई भत्ता जुलाई 2023 से शुरू किया जाना है। अनुमान है कि आगे की वृद्धि चार प्रतिशत भी हो सकती है। जानकारों की मानें तो महंगाई जिस तरह से है और 2 महीने के CPI-IW के आंकड़े आए हैं उससे साफ है कि आने वाले दिनों में महंगाई भत्ता भी चार फीसदी से बढ़ सकता है। यानी महंगाई भत्ता जो बयालीस पर पहुंच गया है वह जुलाई में 46% हो सकता है।
नए नियम से फिर से होगी महंगाई भत्ता में 50 फीसदी की बढ़त
महंगाई भत्ता एक नियम के आधार पर बढ़ता है। जब सरकार ने साल 2016 में सातवां वेतन आयोग लागू किया था तो उस समय महंगाई भत्ता 0 कर दिया गया था। नियमानुसार जैसे ही महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत पर पहुंचेगा, उसे 0 कर दिया जायेगा और 50 प्रतिशत के अनुरूप कर्मचारियों को भत्ता के रूप में मिलने वाला धन मूल आय में जोड़ा जा सकेगा। मान लीजिए कि किसी कर्मचारी का मूल वेतन 18000 रुपये है, तो उसे 50% डीए के 9000 रुपये मिलेंगे। लेकिन, डीए 50% होने के बाद इसे मूल आय में जोड़ दिया जाएगा और फिर से महंगाई भत्ते को घटाकर 0 किया जा सकता है। यानी मूल वेतन को रिवाइज कर 27000 रुपए किया जा सकेगा।
महंगाई भत्ता क्यों किया जाएगा शून्य?
जब भी नया वेतनमान लागू होता है तो कर्मचारियों को मिलने वाले डीए को साधारण वेतन में लाया जाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि नियमानुसार कर्मियों से मिलने वाले 100 फीसदी डीए को साधारण वेतन पर लाया जाना चाहिए, लेकिन यह संभव नहीं है। आर्थिक परिस्थिति आड़े आती है। हालांकि, यह साल 2016 में किया गया था
सरकार पर बढ़ जाता है वित्तीय बोझ
5वें वेतनमान 8000-13500 में 8000 पर 186 प्रतिशत डीए बदलकर 14500 रुपये हो गया। अत: दोनों को जोड़ने पर टोटल सैलरी 22 हजार 880 हो गयी। छठे वेतनमान में इसका समान वेतनमान 15600-39100 प्लस 5400 ग्रेड पे स्थिर कर दिया गया। छठे वेतनमान में यह वेतन 15600-5400 जमा 21000 हो गया और 1 जनवरी 2009 को सोलह प्रतिशत डीए 2226 मिलाने पर कुल सैलरी 23 हजार 226 रुपये स्थिर हो गयी। चौथे वेतन आयोग के सुझाव 1986 में, 5वें 1996 में और 6वें 2006 में लागू किए गए। सातवें आयोग की सिफारिशें जनवरी 2016 में लागू हुईं।
HRA में भी होने वाला है 3% का इजाफा
हाउस रेंट अलाउंस में होने वाला संशोधन भी 3% का हो सकता है। HRA 27 प्रतिशत के मौजूदा अधिकतम शुल्क से बढ़कर 30 प्रतिशत हो जाएगा। लेकिन, यह सबसे अच्छा तब हो सकता है जब महंगाई भत्ता संशोधन 50% बढ़ जाएगा। वित्त विभाग के मेमोरेंडम के मुताबिक HRA 30 फीसदी, 20 फीसदी और 10 फीसदी हो सकता है जबकि डीए 50 फीसदी के पार। HRA की कैटेगरी X, Y और Z Class Cities के हिसाब से होती है।
X श्रेणी के भीतर आने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को 27% HRA हो गया है, यदि डीए 50% है तो 30% होने का लक्ष्य है। वहीं, Y क्लास वालों के लिए यह 18 प्रतिशत से बढ़कर 20 प्रतिशत हो जाएगा। Z क्लास वाले लोगों के लिए, यह नौ प्रतिशत से दस प्रतिशत तक बढ़ने वाला है।