7th Pay Commission Latest Update: 13 दिसंबर 2022 को मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ लिमिटेड के संचालक मंडल की 140वीं बैठक हुई थी। इसमें तनख्वाह बढ़ाने का सुझाव दिया गया था, जिसे स्वीकृति के बाद राज्य सरकार को भेजा गया था। जिसके बाद आदेश जारी किए गए हैं।
देश में समिति प्रबंधकों की संख्या 1071 है। आगामी चुनाव से पहले मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार ने राज्य के लघु वनोपज प्रबंधकों को बड़ा तोहफा दिया है। राज्य सरकार ने राज्य लघु वनोपज प्रबंधकों का वेतन बढ़ाया है। सरकार ने 200 रुपये के उपयोग से प्रबंधकों की आय में इजाफा किया है। वन विभाग, मध्य प्रदेश सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं।
वेतन में हुई 3000 रूपए की बढ़त
7th Pay Commission Latest Update: मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने चुनावी वर्ष में 3000 रुपये के उपयोग से किशोर वनोपज प्रबंधकों की आय में वृद्धि की है। आदेश के मुताबिक पहले प्रबंधकों को महीने के हिसाब से 10 हजार रुपये की आमदनी होती थी, जिसे अब बढ़ाकर 13 हजार रुपये महीने कर दिया गया है। इस वेतनवृद्धि के बाद अब वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधकों को 10,000 रुपये के स्थान पर 13,000 रुपये मिलते हैं। वन विभाग के अपर सचिव ने बुधवार को इस आशय का आदेश जारी किया।
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प्रस्ताव भेज दिया गया है
7th Pay Commission Latest Update: बता दें कि मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ लिमिटेड के संचालक मंडल की एक सौ चालीसवीं बैठक 13 दिसंबर 2022 को हो गई। इसमें वेतन वृद्धि का प्रस्ताव रखा गया था, जिसे स्वीकृति के बाद राज्य सरकार को भेजा गया था। जिसके बाद आदेश जारी किए गए। प्रदेश में समिति प्रबंधकों की संख्या 1071 है।
सीएम ने की थी घोषणा
7th Pay Commission Latest Update: उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पिछले साल दिसंबर में भोपाल के लाल परेड मैदान में सात दिवसीय अंतरराष्ट्रीय वन मेले के उद्घाटन कार्यक्रम में प्रबंधकों की आय में उछाल की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि लघु वनोपज समिति के प्रबंधकों की भूमिका महत्वपूर्ण और सराहनीय है।
वर्ष 2016 में उनका मानदेय पांच हजार रुपये हो गया, जिसे बढ़ाकर छह हजार रुपये कर दिया गया। इसे बढ़ाकर 10,000 रुपये करने का काम पूरा हो गया। अब इसे फिर से बढ़ाकर माह के हिसाब से 13 हजार रुपये किया जाएगा। राज्य सरकार ने यह ऐलान चुनाव से पहले किया है।
