8th Pay Commission Latest News: 8वें वेतन आयोग को लेकर आई खुशखबरी, क्या अब केंद्रीय कर्मचारियों के मूल वेतन में हो जाएगी 26,000 रूपए की बढ़त?

8th Pay Commission Latest Update: केंद्र सरकार देश के केंद्र सरकार के कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने के लिए साल में दो बार डीए बढ़ोतरी करती है, लेकिन आठवें वेतन आयोग की खबर अब सामने आ रही है। 

अगर आप केंद्र सरकार में काम करते हैं तो आपके लिए यह महत्वपूर्ण सूचना है। केंद्र सरकार केंद्र सरकार के कर्मचारियों का वेतन साल में दो बार बढ़ाती है, लेकिन आठवें वेतन आयोग की खबरें अभी-अभी सार्वजनिक हो रही हैं। 

देश में हो रही राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की बहस के बीच, सूत्रों के हवाले से ये ख़बर आ रही है कि सरकार द्वारा आठवां वेतन आयोग जल्द ही पूरे देश में लागू किया जा सकता है। 

8th Pay Commission Latest News

2023 में ही हो सकता है आयोग का गठन

8th Pay Commission Latest News: 8वें वेतन आयोग को जल्द ही मोदी सरकार की हरी झंडी मिल सकती है। आठवां वेतन आयोग इसी साल 2023 में स्थापित किया जाएगा।

8th Pay Commission Latest News: केंद्रीय कर्मचारी हैं तो ये खुशखबरी नहीं छोड़ सकते, सरकार का फैसला आ चुका है, अब हर साल बढ़ेगी सैलरी.!

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नए वेतन आयोग की सिफारिशें

8th Pay Commission Latest News: आपको याद दिला दें कि 7वां वेतन आयोग 2013 में स्थापित किया गया था और 2016 में लागू हुआ, जिसके परिणामस्वरूप केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

मिल सकती है खुशखबरी

8th Pay Commission Latest News: सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार जल्द ही 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर सकती है। अगले साल होने वाले राष्ट्रव्यापी लोकसभा चुनाव से पहले, सरकार का इरादा कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा पेश करने का है।

18,000 रुपये है मिनिमम बेसिक सैलरी

8th Pay Commission Latest News: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए मासिक न्यूनतम वेतन वर्तमान में 18,000 रुपये से 56,900 रुपये के बीच है। नए वेतन आयोग की स्थापना के बाद कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में वृद्धि होगी। इससे वेतन आयोग की रिपोर्ट में फिटमेंट फैक्टर में भी बढ़ोतरी हो सकती है।

यूनियन सरकार से करेगी बात

केंद्रीय कर्मचारी संघ के मुताबिक, यूनियन जल्द ही 8वें वेतन आयोग के अनुरोध पर सरकार से बात करेगी। साथ ही इसके लिए सरकार को ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। यदि सरकार प्रस्तावों को अस्वीकार करती है, तो संघ एक आंदोलन आयोजित करने पर विचार कर सकता है जिसमें केंद्रीय कर्मचारी और सेवानिवृत्त कर्मचारी भाग ले सकते हैं।

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Kirti Singh

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